
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास कार्यों को गति देने के लिए "पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना" के तहत कुल 2355.54 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इस राशि से राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचा कार्यों को मजबूती मिलेगी।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, "पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना" के अंतर्गत उत्तराखंड को 71.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि राज्य में पूंजीगत निवेश से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में उपयोग की जाएगी।
इसी योजना के अंतर्गत संचालित "प्राइड ऑफ हिल्स (पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष विकास सहायता योजना)" के तहत उत्तराखंड के लिए 2283.60 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मंजूर की गई है। इस योजना का उद्देश्य पर्वतीय राज्यों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाना है।
दोनों मदों में स्वीकृत राशि को मिलाकर भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान उत्तराखंड को अब तक कुल 2355.54 करोड़ रुपये उपलब्ध करा चुकी है। इससे राज्य सरकार को विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार सहयोग प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है।
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