
उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने सोलर लाइट, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, उच्च शिक्षा, शहरी विकास और स्थानीय निकायों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए कुल ₹676 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनसुविधाओं को बेहतर बनाना और विकास कार्यों को गति देना है।
मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 200 सोलर लाइटें लगाने हेतु ₹35 लाख की स्वीकृति दी है। इसके अलावा नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम (CCMS) और एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के लिए ₹3.07 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। इससे स्थानीय स्तर पर ऊर्जा दक्ष प्रकाश व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी।
नगरीय स्थापना सुविधाओं के विकास मद से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। देहरादून में घंटाघर से बुद्धा चौक, दर्शनलाल चौक से प्रिंस चौक, प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक, बल्लूपुर चौक, सूचना अधिकार भवन से पुलिया नंबर-06 और रिंग रोड तपोवन चौक से लाडपुर चर्च तक सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ₹1.95 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं पिथौरागढ़ नगर निगम क्षेत्र में एलईडी स्ट्रीट लाइट पोल और सीसीएमएस पैनल स्थापना के लिए ₹1.99 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा देहरादून नगर निगम क्षेत्र में एलईडी स्ट्रीट लाइट और सीसीएमएस पैनल स्थापना हेतु ₹3.93 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री ने नैनीताल जिले की नैनीताल शाखा के अंतर्गत कृष्णापुर पेयजल योजना के लिए ₹2.13 करोड़ की धनराशि मंजूर की है। इस परियोजना से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी तथा स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कुमाऊं मंडल में 33/11 केवी सब-स्टेशन, उनसे जुड़ी 33 केवी लाइन और 11 केवी फीडर निर्माण की पांच योजनाओं के लिए ₹5 करोड़ की स्वीकृति के सापेक्ष ₹2 करोड़ जारी करने का अनुमोदन दिया गया है।
इसके अलावा भारत सरकार द्वारा यूजेवीएनएल लिमिटेड की तीन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ₹35 करोड़ में से पहली किश्त के रूप में ₹23.10 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी गई है। वहीं यूपीसीएल के तहत केदारनाथ धाम मास्टर प्लान में प्रस्तावित 33/11 केवी उपकेंद्र और 33 केवी तथा 11 केवी लाइन निर्माण के लिए ₹212.10 करोड़ की बड़ी धनराशि स्वीकृत की गई है।
उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में विज्ञान संकाय के पीजी भवन निर्माण के लिए ₹19 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और उच्च शिक्षा के ढांचे को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार सभी जिला पंचायतों को दूसरी तिमाही की किश्त के रूप में ₹82.21 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को दूसरी तिमाही की किश्त के रूप में ₹325.03 करोड़ की धनराशि जारी करने का अनुमोदन भी दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी और जनहित से जुड़े कई कार्य तेजी से पूरे हो सकेंगे।
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