सीएम योगी कारोबारियों को बांटेंगे 16,000 करोड़ रुपए, राज्य सरकार एक और चुनावी वादे को कर रही पूरा
गुरुवार को सीएम योगी कारोबारियों को 16000 करोड़ रुपए बांटेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार एक और चुनावी वादे को पूरा करने जा रही है। बीजेपी सरकार ने 100 दिन के कार्य को पूरा करने में सफल रही है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा बनने के बाद योगी आदित्यनाथ चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में लगी हुई है। बीजेपी व योगी सरकार हर विभाग में सभी शर्तों को निभाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में भाजपा सरकार राज्य के छोटे कारोबारियों और नया कारोबार स्थापित करने जा रहे कारोबारियों को सस्ती दरों पर कर्ज देने जा रही है। योगी सरकार इस योजना के तहत रोजगार पहल पर गुरुवार को 1.90 लाख लाभार्थियों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।
योगी सरकार योजनाओं को करेंगे वितरित
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी लखनऊ के लोकभवन में लगने वाले एमएसएमई लोन मेले में 16,000 करोड़ रुपए बांटेंगे। इतना ही नहीं राज्य के सभी जिलों में एक साथ ऋण वितरण समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सीएम योगी रोजगार योजनाओं को ऋण वितरित करेंगे और लोन मेले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ओडीपी फंडिंग योजना के लाभार्थी होंगे। इतना ही नहीं इसी कार्यक्रम में सीएम साल 2022-23 के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना को भी शुरू करेंगे। राज्य में इतने बड़े स्तर पर कारोबारियों को कर्ज मुहैया कराने जा रही है। राज्य सरकार का मकसद युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का है। इसी कारणवश राज्य सरकार केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कारोबारियों को कर्ज दे रही है। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को भी मजबूत किया है।
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बैंक में 3,500 करोड़ रुपए ऋण की पेशकश
विश्व बैंक ने यूपी सरकार को 3500 करोड़ रुपए के आसान ऋण की पेशकश की है। विश्व बैंक ने राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार को कर्ज भी देगा। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक जॉन रूम ने राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और कृषि व वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में ऋण की पेशकश की थी। उन्होंने बताया कि बैंक पांच साल की अवधि के लिए 3,500 करोड़ रुपए के ऋण की पेशकश की है।
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