मुजफ्फरनगर: भाईचारा सम्मेलन में RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना, 2023 को लेकर किया बड़ा ऐलान

यूपी के जिले मुजफ्फरनगर के खतौली की नवीन मंडी में गठबंधन का भाईचारा सम्मेलन रविवार की दोपहर को शुरू हुआ।प्रशासन ने भाईचारा सम्मेलन करने को अनुमति शर्तों के साथ दे दी थी। रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर में खतौली स्थिन नवीन मंडी स्थल में सपा-रालोद गठबंधन का भाईचारा सम्मेलन शुरू किया गया। इससे पहले गठबंधन के नेताओं की चेतावनी के बाद शुक्रवार की शाम को प्रशासन बैकफुट पर आ गया था और यहां की नवीन मंडी में ही भाईचारा सम्मेलन करने को अनुमति शर्तों के साथ दे दी गई है। इस सम्मेलन में मुख्त अतिथि के रूप में रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह शामिल हुए। यहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गन्ने का भाव खोलने को तैयार नहीं है।

2023 में रालोद चलाएगा समरसता अभियान
रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह चौधरी ने कहा कि यह चुनाव वह हमेशा याद रखेंगे। खतौली से सीख लेकर तय किया है कि यह कारवां रुकने वाला नहीं है। तीन गांव में तो वह हर घर तक गए। उन्होंने कहा कि रालोद अब नए साल के बाद समरसता अभियान चलाने का फैसला किया है। साल 2023 में रालोद समरसता अभियान चलाएगा। खतौली में गठबंधन की रैली में उन्होंने कहा कि साल 2023 में वह खुद 15 सौ गांव में जाएंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन के जरिए व्यवस्था बदलने की लड़ाई है। 

किसानों की चिंता नहीं करती है सरकार
जयंत चौधरी का कहना है कि किसान परिवार की मासिक आय सिर्फ आठ हजार है, एक परिवार में कई-कई सदस्य होते हैं। सरकार के दलाल किसानों को परेशान करते हैं लेकिन किसानों की चिंता नहीं करते। चीन का दखल बढ़ रहा है लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। खतौली नवीन मंडी में रालोद-सपा गठबंधन का भाईचारा सम्मेलन को लेकर जिला प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया था। शनिवार की सुबह गठबंधन पदाधिकारियों ने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर भाजपा नेताओं और जिला प्रशासन पर आरोप भी लगाए।

रालोद जिलाध्यक्ष समेत ये नेता रहे शामिल 
उन सभी का कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर सीओ के जरिए अनुमति मिल गई थी। मगर सम्मेलन से एक दिन पहले ही प्रशासन की तरफ से अनुमति रद्द करा दी गई है। इस वजह से साफ जाहिर होता है कि यह सब साजिशन हुआ है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी नेताओं के दबाव में आकर यह फैसला लिया गया है। रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक, सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, पूर्व सांसद राजपाल सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष अजीत राठी, रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान, विधायक चंदन चौहान, विधायक अनिल कुमार, पूर्व मंत्री योगराज सिंह शामिल रहे।