गो-शालाओं में दिखी लापरवाही तो जिम्मेदारों पर होगा बड़ा एक्शन, सीएम योगी ने बनाया खास प्लान

Published : Aug 02, 2022, 03:40 PM ISTUpdated : Aug 02, 2022, 03:53 PM IST
गो-शालाओं में दिखी लापरवाही तो जिम्मेदारों पर होगा बड़ा एक्शन, सीएम योगी ने बनाया खास प्लान

सार

योगी आदित्यनाथ सरकार ने आवारा छोड़ दी जाने वाली गायों की गो-आश्रय स्थलों में बेहतर देखरेख सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडलों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए है। गायों की  बेहतर देखभाल किए जाने का नियमित निरीक्षण करने के लिए अफसरों को नियुक्त किया गया है। 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बीते कार्यकाल से ही लगातार गोवंशों की सुविधाओं व उनके आश्रय स्थलों को दुरुस्त करने के निर्देश देते जा रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार अफसरों की ओर से की जा रही लापरवाही और गोशालाओं की बदहाल हालत से जुड़ी तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में आवारा छोड़ दी गई गायों की गो-आश्रय स्थलों में बेहतर देखरेख सुनश्चिति करने के लिए सभी मंडलों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं। 

गायों की हो रही देखभाल का निरीक्षण करने के लिए 18 मंडलों में नियुक्त हुए अफसर
राज्य सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के गो आश्रय स्थलों और गो संरक्षण केंद्रों में गायों की बेहतर देखभाल किए जाने का नियमित निरीक्षण करने के लिए सभी 18 मंडलों में अफसर नियुक्त कर दिए गए हैं। सोमवार देर रात जारी किए गये आदेश में नियुक्त किए गए 18 नोडल अफसरों की सूची जारी कर दी गयी है। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि इन नोडल अफसरों को बाढ़-सूखा, गो-संरक्षण, पशुपालन और संचारी रोग टीकाकरण समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

अगले 3 दिनों तक जिलों में स्थलीय निरीक्षण करेंगे अधिकारी
यूपी के मुख्यमंत्री योगी के निर्देशानुसार ये अधिकारी अगले 3 दिन तक जिलों में भ्रमण कर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सभी नियुक्त अधिकारियों को 02 अगस्त की शाम 6 बजे या 3 अगस्त की सुबह 8 बजे तक आवंटित जिलों में उपस्थित दर्ज कराने को कहा गया है। इन अधिकारियों की ओर से 03, 04 और 05 अगस्त को मंडल के सभी जिलों का स्थलीय भौतिक निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के आधार पर ये अधिकारी वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

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