एक और विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में योगी सरकार, विधायक बताएंगे 10 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का राज

यूपी की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर की कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा के लिए विधानमंडल में एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। सत्तापक्ष के सदस्य और विपक्ष के सदस्य इस चर्चा में अपनी राय रखेंगे। अर्थव्यवस्था को लेकर 36 से 48 घंटे तक लगातार चर्चा की जाएगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र की चर्चा से खासी उत्साहित है। योगी सरकार अब 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। अकटूबर माह के अंत या नवंबर के पहले हफ्ते में इस विशेष सत्र को बुलाया जा सकता है। बता दें कि इस सत्र में सिर्फ 10 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था को लेकर 36 से 48 घंटे तक लगातार चर्चा की जाएगी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य अपनी राय रखेंगे। 

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई जिम्मेदारी
किसी खास मुद्दे को लेकर इस तरह के सत्र का पहली बार आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही विशेष सत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट्स देश की सभी विधानसभाओं को भेजा जाएगा। इसे संरक्षित कर के भी रखा जाएगा। ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। इस विशेष सत्र को बुलाए जाने के पीछे का उद्देश्य है कि देश-दुनिया को भी इस बारे में जानकारी हो सके कि यूपी को 10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में सभी सभी सदस्यों के साथ बैठकर इसकी कार्ययोजना तैयार को कहा है। 

विकास कार्यों के बारे में सदन को दी जाएगी जानकारी
सीएम योगी चाहते हैं कि यह चर्चा ठीक उसी तरह से हो जिस तरह गांधी जयंती पर 2 अक्तूबर 2019 को विशेष सत्र में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने उस चर्चा की काफी सराहना की थी। सीएम की मंशा है कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों के बारे में सदन को जानकारी दी जाए। यदि किसी क्षेत्र में शिक्षा संस्थान का निर्माण चाहे सरकारी संस्थान द्वारा करवाया जा रहा हो या फिर प्राइवेट संस्थान द्वारा करवाया जा रहा हो, वह भी अर्थव्यवस्था को बल देता है उसे मजबूत करता है। सरकार चाहती है कि विशेष सत्र में सत्ताधारी और उसके सहयोगी दल इस विषय पर अपनी ज्यादा से ज्यादा बात रखे। जिससे कि यह पता चल सके कि एक संस्थान के निर्माण से वहां की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है।