पाकिस्तान: नए बजट में 15 ट्रिलियन रुपये का कर लक्ष्य, IMF का प्रस्‍ताव

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान के लिए अगले बजट में 15 ट्रिलियन रुपये से अधिक के कर लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है। वर्चुअल वार्ता में 85% चर्चा सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है।

इस्लामाबाद  (एएनआई): अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अगले बजट में पाकिस्तान के लिए 15 ट्रिलियन रुपये से अधिक के कर लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है, जैसा कि एआरवाई न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है।

एआरवाई न्यूज द्वारा संदर्भित सूत्रों के अनुसार, आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच वर्चुअल वार्ता हो रही है, जिसमें 85 प्रतिशत चर्चा सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। वार्ता अगले बजट के विवरण को अंतिम रूप देने पर केंद्रित है, जिसके जल्द ही नेशनल असेंबली में पेश किए जाने की उम्मीद है।

एआरवाई न्यूज के अनुसार, नए बजट में कर-से-जीडीपी अनुपात को 13 प्रतिशत तक बढ़ाने और गैर-कर राजस्व में 2,745 बिलियन रुपये एकत्र करने की उम्मीद है। सरकार को अगले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में 4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की भी उम्मीद है, जो बढ़े हुए निवेश और खपत से प्रेरित होगी।

इससे पहले, आईएमएफ ने पाकिस्तान की स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल (SIFC) से आग्रह किया था कि वह चाघी-ग्वादर रेलवे ट्रैक परियोजना सहित अंतर्राष्ट्रीय निवेश परियोजनाओं को कर छूट देने से परहेज करे, जिसकी कीमत 2 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

एआरवाई न्यूज द्वारा संदर्भित सूत्रों के अनुसार, आईएमएफ प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशों के लिए कर छूट देश के राजस्व सृजन में बाधा डालेगी।

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, सरकार ने खाड़ी देशों से चाघी-ग्वादर रेलवे ट्रैक परियोजना में निवेश करने का अनुरोध किया था, लेकिन आईएमएफ ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशों के लिए एसआईएफसी को कर छूट देने से इनकार कर दिया है। 

गौरतलब है कि एसआईएफसी निवेश के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है और रेको दिक़ से ग्वादर तक खनिजों के परिवहन को एक नई रेलवे लाइन के माध्यम से सुगम बना रहा है।

आईएमएफ प्रतिनिधिमंडल को जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि निवेश को सुगम बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया जा रहा है, और रेको दिक़ से ग्वादर तक खनिजों के परिवहन के लिए एक नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा, एआरवाई न्यूज ने कहा। 

इस बीच, पाकिस्तान और आईएमएफ जलवायु वित्तपोषण, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों और टैरिफ समायोजन जैसे कई पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं। (एएनआई)