US ने किया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने ड्रोन सौदे, सेमीकंडक्टर प्लांट और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर चर्चा की। दोनों देशों ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई।

वर्ल्ड डेस्क। अमेरिका की यात्रा कर रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। दोनों ने एमक्यू-9बी प्रीडेटर ड्रोन सौदे और कोलकाता में सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना सहित कई विषयों पर चर्चा की।

MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन डील

पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन पर बात की। बाइडेन ने भारत द्वारा 31 एमक्यू-9बी (16 स्काई गार्जियन और 15 सी गार्जियन) ड्रोन की खरीद का स्वागत किया। मोदी और बाइडेन ने सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमान पर लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा साइन किए गए समझौते पर भी चर्चा की।

कोलकाता में सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना

पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलकाता में एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना पर चर्चा की। व्हाइट हाउस ने कहा कि ग्लोबल फाउंड्रीज कोलकाता पावर सेंटर चिप निर्माण में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाएगा।

सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को मिला अमेरिका का समर्थन

बाइडेन ने कहा कि अमेरिका वैश्विक संस्थाओं में सुधार की पहल का समर्थन करता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता भी शामिल है। बाइडेन ने पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के लिए नरेंद्र मोदी की सराहना की। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों सहित नौवहन की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर भी चर्चा की।

ग्रीन एनर्जी में सहयोग बढ़ाएंगे भारत-अमेरिका

नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। इसके लिए अमेरिका-भारत रोडमैप के तहत काम हो रहा है। इससे ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और कम्पोनेंट में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं।

दोनों देश रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा भंडारण, पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, हाई एनर्जी कूलिंग सिस्टम, शून्य उत्सर्जन वाहनों और अन्य उभरती हुई क्लीन टेक्नोलॉजी से जुड़ी परियोजनाओं को समर्थन करेंगे। इसके लिए 1 बिलियन डॉलर (83,48 करोड़ से अधिक) के बहुपक्षीय वित्तपोषण के लिए मिलकर काम करेंगे।