सार

दिल्ली सरकार ने बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए अगस्त 2020 में दिल्ली ईवी नीति शुरू की। इस राज्य की ईवी नीति को भारत में सबसे व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों में से एक माना जाता है। Delhi Electric Vehicle Policy से लोग बहुत खुश हैं। 

ऑटो डेस्क। दिल्ली परिवहन विभाग ने खुलासा किया कि दिल्ली में 139,945 रजिस्टडर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों के लगभग 59 फीसदी ऑनर  को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Delhi Electric Vehicle Policy) के तहत सब्सिडी दी गई है। सरकार ने तकरीबन 82,149 ईवी मालिकों को ये लाभ दिया है। दिल्ली ईवी नीति के तहत सब्सिडी का लाभ लेने वालों की लगातार संख्या बढ़ रही है। दिल्ली परिवहन विभाग ने यह भी कहा है कि eligible इलेक्ट्रिक वाहनों के लगभग 57,796 मालिकों को विभिन्न कारणों से सब्सिडी नहीं दी जा सकी है।

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इस वजह से नहीं दी जा सकी सब्सिडी
दिल्ली परिवहन विभाग ने सब्सिडी का नहीं देने की वजह भी बताई है। इसके प्रमुख तीन मुख्य कारण बताए गए हैं। इनमें दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत वाहनों की अपात्रता और वाहन मालिकों द्वारा उचित दस्तावेज प्रस्तुत न करना शामिल हैं। विभाग ने यह भी बताया कि कुछ मामलों में सब्सिडी भी नहीं दी गई है क्योंकि मालिकों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया है।

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82,149 मामलों में दी गई सब्सिडी
दिल्ली परिवहन विभाग ने आगे कहा कि वाहन 4.0 डेटाबेस के अनुसार, 21 मार्च 2022 तक दिल्ली में कुल 139,945 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि 82,149 इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के तहत सब्सिडी मिली है। वहीं सरकार ने आश्वासन दिया है कि पात्र ईवी मालिकों को जल्द ही सब्सिडी दी जाएगी।

दिल्ली में सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि
दिल्ली सरकार ने बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए अगस्त 2020 में दिल्ली ईवी नीति शुरू की। दिल्ली ईवी नीति को भारत में सबसे व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों में से एक माना जाता है। दिल्ली में पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों को दिल्ली ईवी नीति और FAME-II योजना दोनों का भी लाभ मिलता है। दिल्ली ईवी पॉलिसी सभी भारतीय राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि की पेशकश करती है।

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दो तरह से फायदा दे रही सरकार
Delhi EV Policy रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद पर  सब्सिडी  भी देती है। ईवी पर प्रोत्साहन दो और तिपहिया वाहनों के लिए अधिकतम ₹30,000 और चार पहिया वाहनों की खरीद पर ₹150,000 तक है।

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