E-Amrit Web Portal : Electric Vehicle पर मिलेगी बड़ी Subsidy ! केंद्र सरकार के इस Portal पर मिलेगी जानकारी

ऑटो डेस्क। देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों का झुकाव इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooters In India) की तरफ बढ़ा है। कई कंपनियों ने अपने ईवी वाहन भारत के मार्केट में उतार दिए हैं। वहीं इस दिशा में सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। कुछ राज्य सरकारों ने इन वाहनों को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी का भी ऐलान किया है। वहीं केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए FAME subsidy policy (फेम सब्सिडी पॉलिसी ) संचालित कर रही है। इसके जरिए आपको वाहन खरीदने में छूट तो मिलेगी ही, कई सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। 

पोर्टल होगा वन-स्टॉप डेस्टिनेशन

मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित सभी तरह की इंफर्मेशन एक जगह कलेक्ट करने  के लिए  ई-अमृत वेब पोर्टल (e-Amrit Web Portal) लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने से लेकर उस पर मिलने वाली तमाम डिस्काउंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं।  e-Amrit Web Portal इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने, उनकी पॉलिसी, सब्सिडी और इंवेस्टमेंट (Policy, Subsidies and Investments) के अवसरों की जानकारी लेने का वन-स्टॉप डेस्टिनेशन (one-stop destination) होगा। यह फैसला ब्रिटेन के ग्लास्गो में चल रही COP26 की मीटिंग में लिया गया है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने उठाए जा रहे कई कदम
पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट किया जा रहै है। वहीं केंद्र सरकार भी साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कई रणनीतियों पर एक साथ काम कर रही है। देश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने बीते दिनों खतरनाक गैसों का डीकार्बोनाइजेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने से इलेक्ट्रिक फ्यूचर की ओर बदलाव लाने तेजी से कई कदम उठाए हैं।  वहीं फेम (FAME) और PLI जैसी सरकारी स्कीम्स के जरिए लोग भई लाभान्वित हो रहे हैं। 

रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज पर दी जा रही छूट
भारत में बीजेपी शासित कई राज्यों ने केंद्र की मंशा के अनुरुप इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी हैं।  इसमें इलेक्ट्रिक टू, थ्री और फोर व्हीलर्स की खरीदने पर सब्सिडी प्रोबाइड कराई जा रही है। वहीं कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स से भी मुक्त रखा गया है। 

ब्रिटेन सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा कार्यक्रम
वहीं केंद्र सरकार ने इन वाहनों को प्रमोट करने के लिए  ई-अमृत पोर्टल शुरु किया है। इसे ब्रिटेन सरकार के साथ नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। यह ब्रिटेन-इंडिया के जॉइंट रोड मैप 2030 का एक ही एक पार्ट हिस्सा है । इस नीति पर दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए हैं। पोर्टल के लॉन्चिंग कार्यक्रम में  ब्रिटेन के हाई-लेवल क्लाइमेट एक्शन चैम्पियन निगेल टॉपिंग और नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा भी शामिल हुए।

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