सार

श्रीलंका (Sri Lanka ) में ईंधन की दरें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं जबकि सप्लाई लगातार घट रही है।  हालात ऐसे हैं कि सरकार को  इस सप्ताह की शुरुआत में ईंधन स्टेशनों पर सैनिकों की तैनाती का आदेश देना पड़ा है।

ऑटो डेस्क। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका से एक डीजल खेप की तत्काल आपूर्ति के अनुरोध को मान लिया है, इसमें लगभग 40,000 टन ईंधन को श्रीलंका भेजा जाएगा। ये प्रायद्वीप देश वर्तमान में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका में ईंधन की दरें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं जबकि आपूर्ति लगातार घट रही है। यहां स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार को सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में ईंधन स्टेशनों पर सैनिकों की तैनाती का आदेश देना पड़ा।

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40,000 टन डीजल की खेप भेजेगा भारत
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (Indian Oil Corporation) श्रीलंका को 40,000 टन डीजल की खेप भेज सकता है। पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन की सात मासिक शिपमेंट भी पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए क्रेडिट लाइन के तहत भेजी जा रही है, जिस पर पिछले महीने सहमति बनी थी। 40,000 टन डीजल इसके ऊपर है।

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विश्व में तेल की आपूर्ति घटी
दुनिया भर के देश यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद तेल की बहुत ही अस्थिर कीमत और आपूर्ति की स्थिति से जूझ रहे हैं, श्रीलंका में स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है जहां स्थानीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट आई है और आयात की लागत अपने रिकॉर्ड स्तर पर  पहुंच गई है। पेट्रोल-डीजल के अलावा जरूरी चीजों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। खाना पकाने के तेल और मिल्क प्रोडक्ट के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इस समय पूर्व स्वामित्व वाले वाहन विलासिता की वस्तु घोषित कर दिए हैं । 

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400 मिलियन डॉलर की सार्क मुद्रा की दी जायेगा मदद

श्रीलंका अपनी सभी पेट्रोलियम आवश्यकताओं का आयात करता है जबकि भारत अपनी जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। वहीं भारत के पास बहुत अच्छी स्थितियां ना होने के बावजूद वह श्रीलंका की मदद करेगा। बता दें कि  ईंधन की कीमतों में अब चार दिनों में तीन बार बढ़ोतरी हुई है। देश ने कथित तौर पर श्रीलंका द्वार मांगी गई मदद पर तत्काल रिप्लाई किया  है। भारत के Export Import (Exim) बैंक और श्रीलंका सरकार ने 2 फरवरी को भारतीय पक्ष से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 500 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं भारत ने 400 मिलियन डॉलर की सार्क मुद्रा स्वैप (Saarc currency swap facility) भी बढ़ा दी है । श्रीलंका की सहायता के लिए एशियाई समाशोधन संघ (Asian Clearing Union ) को दो महीने के लिए 515.2 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगा।

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