बिहार में लागू हुई आदर्श आचार संहिता,अब लटके विकास के ये बड़े प्रोजेक्ट, इन्हीं पर ही चल पाएगा काम

पटना (Bihar ) । बिहार में विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने आज कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसी के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। जिसके चलते विकास का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो सकता है, जिसमें कई केंद्र और राज्य के कई ड्रीम प्रोजेक्ट भी शामिल है, क्योंकि आयोग के नियमों के अनुसार आचार संहिता लागू होने के बाद वोटरों को प्रभावित करने वाला कोई नया काम शुरू नहीं किया जा सकेगा। सिर्फ वही काम चलेंगे, जिनके कम-से-कम वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हो। आईये जानते हैं कौन-कौन हैं वो प्रोजेक्ट, जो अब नई सरकार बनने पर ही होंगे शुरू।

अब नई सरकार बनने पर होंगे ये काम
-2926.42 करोड़ बजट से मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार को राजधानी से जोड़ने के लिए गांधी सेतु के समानांतर पुल का प्रोजेक्ट।
-पूर्णिया हवाई अड्डा के काम में देरी होगी, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हो पाया है।
-भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का निर्माण, क्योंकि अभी तक टेंडर प्रक्रिया चल रही है। 
-मीठापुर-महुली हॉल्ट एलिवेटेड सड़क निर्माण। इस सड़क से पटना-आसपास में नए आवासीय-व्यावसायिक इलाकों का विकास होना है और मेट्रो को ले जाने की भी योजना है।
-बख्तियारपुर-रजौली रोड एनएच 31 का काम शुरू होने वाला था, लेकिन चुनाव के कारण कुछ कागजी पेच फंसने की बात कही जा रही है। 
-आरा-मोहनिया एनएच- 30 का काम भी चुनाव के कारण देरी से शुरू होगा, जिससे निर्माण कार्य पूरा होने को लेकर निर्धारित किया गया लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है।
-भागलपुर में मुंगेर-मिर्जा चौकी एनएच-80 को नए सिरे से बनाया जाना है। 700 करोड़ की इस परियोजना में मंत्रालय से पैसा भी रिलीज हो गया है, लेकिन चुनाव के कारण निर्माण का काम प्रभावित होगा।
-गया में विष्णुपद मंदिर स्थित जल संचय के लिए 2.63 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो टेंडर की प्रक्रिया में है।  
-नरेंद्रपुर-पूर्णिया एनएच- 131 का काम भी चुनाव के कारण प्रभावित हो सकता है।
-रामनगर-कन्हौली पटना रिंग रोड का काम भी चुनाव के कारण प्रभावित हो सकता है। 
-कोसी नदी पर प्रस्तावित पुल का काम भी प्रभावित हो सकता है।
-प्रधानमंत्री ने मुंगेर जलापूर्ति योजना, जमालपुर जलापूर्ति योजना तथा मुजफ्फरपुर नदी तट विकास योजना का शिलान्यास किया है। लेकिन, यह भी काम अब चुनाव तक रूक जाएगा।
-पटना कलेक्ट्रेट भवन का सीएम ने शिलान्यास कर दिया, लेकिन कागजी काम भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण आगे नहीं बढ़ सका है। सुप्रीम कोर्ट बीच में इसे हरी झंडी दे भी दे तो अब आचार संहिता हटने के बाद ही कुछ होगा। 
-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत प्रदेश में कुल पांच हजार किमी लंबी सड़कों का निर्माण कराया जाना है। इसमें लगभग 39 हजार 781 हजार किमी सड़क व 447 पुल-पुलिया बन चुके हैं। शेष की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में शिलान्यास के बाद भी काम रूक सकता है।

ये काम नहीं होंगे ठप
-पूर्णिया में तीन अनुमंडलीय अस्पतालों के साथ सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने का काम, जीएनएम और एएनएम कॉलेज का निर्माण
-मोकामा से गंगा जल लाने की उद्भव गंगा जल योजना पर दानापुर से गया के बीच चल रहा काम।
-भागलपुर से खगड़िया को जोड़ने के लिए सुल्तानगंज उत्तरी छोर से गोगरी के बीच बन रहे पुल का काम।
-मुजफ्फरपुर में जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज से आगे पुल का निर्णाण।
-मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल के एप्रोच का काम।
-गया-रजौली-नवादा एनएच 82 के निर्माण काम।
-कच्ची दरगाह-विदुपुर पुल के निर्माण का काम
-पटना-गया-डोभी मार्ग का काम भी चालू है। 
-आर ब्लॉक-दीघा फोर लेन का निर्माण
-मीठापुर फ्लाईओवर का निर्माण
-मुंगेर रेल पुल का काम चल रहा काम।

जानें, कैसे लागू होते हैं प्रतिबंध?
चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों के ऐलान से 72 घंटे पहले सरकार से ऐसे कामों की सूची मांग लेता है, जो पहले से चल रहे हैं या अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। चुनाव आचार संहिता के प्रतिबंध नई योजनाओं के साथ पहले से चल रही योजनाओं और निर्माण कार्यों पर भी लागू होती है। लेकिन जन-उपयोगी योजनाएं, जो पूरी होने की अवस्था में हैं, उन्हें आचार संहिता का बहाना बनाकर बीच में छोड़ा नहीं जा सकता है।