पटना की बहाली पर बिहार सरकार सख्त, अधिकारियों को किया सस्पेंड; वेतन भी रोका

पटना: राजधानी में सितंबर के अंत में भारी बारिश के चलते जल जमाव के मद्देनजर बिहार सरकार ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद और पटना के मंडलायुक्त आनंद किशोर को उनके पदों से हटा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार नगरीय अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह को भी दूसरे पद पर भेज दिया गया है। राजधानी में निकाय सुविधाओं को देखने वाले पटना नगर निगम और बिहार नगरीय अवसंरचना विकास निगम के कई मध्यम स्तर के अधिकारियों पर चाबुक चलाने के बाद सरकार की गाज वरिष्ठ अधिकारियों पर गिरी है।

पटना में बारिश ने ढाया था कहर

पटना में 27 सितंबर से शुरू और तीन दिन तक चली भारी बारिश के चलते कई इलाकों के जलमग्न होने पर कर्तव्य में खामी बरते जाने के आरोप में इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शहर के राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग और पाटलिपुत्र कॉलोनी जैसे पॉश इलाकों में भी एक सप्ताह से अधिक समय तक पानी भरा रहा था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की नौकाओं को घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालते देखा गया था। पटना की इस स्थिति ने समूचे देश का ध्यान आकृष्ट किया था। उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी और उनके परिवार के सदस्यों को भी राजेंद्र नगर स्थित उनके जलमग्न घर से निकाला गया था।

इस मुद्दे पर सत्ताधारी राजग, जद (यू) और भाजपा के बीच वाकयुद्ध भी देखने को मिला था। चैतन्य प्रसाद का तबादला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव के रूप में किया गया है। पटना के मंडलायुक्त अरविन्द किशोर को नगर विकास विभाग में सचिव बनाया गया है। उनके पास पटना मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी होगा। 

अधिकारीयों को  'कारण बताओ नोटिस'

बिहार नगरीय अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह को प्रशासक, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के रूप में पदस्थ किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रहे चंद्रशेखर सिंह बिहार नगरीय अवसंरचना विकास निगम में उनकी जगह लेंगे। पटना में नालों के बंद होने से सितंबर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सरकार ने खामी के आरोप में अधिकारियों को निलंबित कर दिया था, उनका वेतन रोक दिया था और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा था कि कार्रवाई सरकार के शीर्ष अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद की गई।

नए स्थानांतरण आदेश में कुछ अन्य आईएएस अधिकारियों के पदों में भी तब्दीली की गई है। बिहार राज्य योजना बोर्ड के वर्तमान सलाहकार डॉ. दीपक प्रसाद को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर बमहारा खान एवं भूगर्भ विभाग की प्रधान सचिव एवं आयुक्त होंगी।

प्रदीप कुमार झा को अगले आदेश तक निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बनाया गया है। उनके पास जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार बरकरार रहेगा।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)