अक्षय कुमार होंगे अरेस्ट ! फिल्म राम सेतु पर सुब्रमण्यम स्वामी का एक्शन, सिन-ए-मावालों को भेजा लीगल नोटिस

एंटरटेनमेंट डेस्क । सुब्रमण्यम स्वामी ( Subramanian Swamy ) ने अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) और उनकी टीम को 'राम सेतु' ( Ram Setu) मूवी  में तथ्यों से छेड़छाड़ के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। बीजेपी नेता के मुताबिक  राम के सीता के प्रति प्रेम को प्रतीकों को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इसको अपनी सुविधा के मुताबिक से एलोब्रेट नहीं किया जा सकता है। 

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू की कार्रवाई 

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने पहले घोषणा की थी कि वह अक्षय कुमार और उनकी अपकमिंग फिल्म के मेकर पर राम सेतु मुद्दे के फॉल्स पिक्चराइजेशन के खिलाफ केस करेंगे। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी संबंध में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ कार्रवाई की है।

8 सेलेब्रिटी को भेजा कानूनी नोटिस

सुब्रमण्यम स्वामी ने अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडीज और राम सेतु के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "Mumbai cinema [or is it sin-e-ma] वाले लोगों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बुरी आदत है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडीज और राम सेतु के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा है।  इन सभी को बौद्धिक संपदा अधिकार सिखाने के लिए, मैंने सत्य सभरवाल एडवोकेट के माध्यम से  फिल्मी  सेलेब्रिटी को कानूनी नोटिस जारी किया है।

अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया जा सकता है
एक अन्य ट्वीट में, स्वामी जिन्होंने पहले कहा था कि अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्होंने लिखा,   श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और विष्णु अवतार हैं। सीता के लिए राम के प्रेम को उपकारकों ( अवशेषों) को खुश करने के लिए कम नहीं किया जा सकता है"।

सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से कानूनी नोटिस भेजने वाले अधिवक्ता सत्य सबरवाल ने इसमें कहा, "मेरे मुवक्किल ने 2007 में राम सेतु के संरक्षण  के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक तर्क पेश किए थे, सेतुसमुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट का विरोध किया था। भारत सरकार जिसने राम सेतु [हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है] को तोड़ने की परिकल्पना की थी, 31 अगस्त, 2007 को, सर्वोच्च न्यायालय ने राम सेतु को गिराने या क्षतिग्रस्त करने की किसी भी योजना के खिलाफ स्थगन आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर कहा था कि आस्था और पूजा एक संवैधानिक अनिवार्यता है।"