Economic Survey 2022: बजट सत्र के साथ पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे, जीडीपी 9 फीसदी रहने की उम्‍मीद

Economic Survey 2022: आज बजट सत्र का आगाज हो रहा है। जिसमें देश की वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 31 जनवरी को संसद के निम्‍न सदन लोकसभा में देश का इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। उससे पहले देश के राष्‍ट्रपति अभिभाषण होगा। जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman) साल 2021-22 के लिए इकोनॉमि‍क सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगी। इस सर्वे में इस बात का खुला होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ( Indian Economy) ने मौजूदा वित्तीय साल में कैसा प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में इसकी दिशा दिशा कैसी रहेगी।  

केवल एक वॉल्यून में इकोनॉमिक सर्वे
जिस समय इकोनॉमि‍क सर्वे तैयार होना था उसी दौरान पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन 10 दिसंबर 2021 को अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद पद को खाली छोड़ चले गए। आर्थिक सर्वे के संसद में पेश होने के तीन दिन अनंत नागेश्वरन को यह पद सौंपा गया है। आर्थ‍िक सर्वे दो वॉल्‍यूम में पेश किया  जाता है। जिसे मुख्‍य आर्थिक सलाहकार की टीम तैयार करती है, लेकिन क्योंकि सीईए का पद खाली होने से इस बार आर्थिक सर्वे एक वॉल्यूम में रखा जाएगा, जो वित्त मंत्रालय के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ने तैयार किया है।

कितनी रह सकती है देश की जीडीपी
जानकारों की मानें तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे में वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी अनुमान 9 फीसदी रहने का अनुमान है। जबकि पिछले साल जीडीपी अनुमान को 11 फीसदी बताया गया था। वैसे एनएसओ के मुताबिक इस वर्ष 9.2 फीसदी विकास दर रह सकता है। दस बार सर्वे में इस बात पर भी रोशनी डाली जाएगी कि 2021-22 के वित्त वर्ष के शुरू होते ही देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला, लेकिन जुलाई के बाद बहुत तेजी के साथ इकोनॉ‍मी में रिकवरी देखने को मिली।

प्रेस से मुखातिब होंगे सीईए
वित्त मंत्री के संसद में आर्थिक सर्वे पेश करने के बाद दोपहर 3.30 बजे देश के नए सीईए वी अनंत नागेश्वरन प्रेस से मुलाकात करेंगे। जिसमें वो इकोनॉमी की चुनौतियों और नए अवसरों का ब्यौरा पेश करेंगे। आपको बता दें क‍ि एक फरवरी को वित्‍त मंत्री का देश का बजट पेश करेंगी। यह सीतारमण का चौथा बजट होगा। जिसमें ग्रीन एनर्जी से लेकर एग्रीकल्‍चर और जॉब को लेकर फोकस हो सकता है। इसके अलावा देश के पांच प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार के दिमाग में यह भी होगा  कि इन प्रदेशों को किस तरह की सौगात दी जा सकती है।