7th Pay Commission: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) के 18 महीने के डीए एरियर (DA Arrear) के भुगतान के लिए कमिटिड दिख रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DA And DR) अक्टूबर 2021 से 17 फीसदी से 31 फीसदी तक बहाल कर दिया गया था, हालांकि अभी तक बकाया डिपॉजिट नहीं किया गया है।
7th Pay Commission: अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानें 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर (Dearness Allowance Arrear) का बेसब्री से इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Govt Employees) के लिए एक बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान के लिए कमिटिड दिख रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DA And DR) अक्टूबर 2021 से 17 फीसदी से 31 फीसदी तक बहाल कर दिया गया था, हालांकि अभी तक बकाया डिपॉजिट नहीं किया गया है।
एरियर पर वित्त मंत्री ने कही थी यह बात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिछले साल जारी किए गए बयान के आधार पर बुरी खबर का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में कोविड-19 फैलने के कारण इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया गया था, ताकि सरकार इस पैसे का इस्तेमाल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में कर सके। 18 महीनों में डीए रोक से सरकार ने करीब 34 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बचत की थी।
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डीए एरियर को लेकर बेनतीजा रही हैं बैठकें
जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में कहा था कि काउंसिल ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी है लेकिन दोनों पक्ष अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि कैबिनेट सचिव के साथ बातचीत हो चुकी है, जो अभी तक बेनतीजा रही है। डीए एरियर के एकमुश्त भुगतान की मांग को लेकर मजदूर संघ लगातार दबाव बना रहा है।
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किसका कितना एरियर बकाया
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के हवाले ने पूर्व में कहा था कि लेवल -1 कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपए से 37,554 रुपए तक है। जबकि लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (वेतनमान) के लिए कर्मचारी का डीए बकाया 1,44,200-2,18,200 रुपए होगा। व्यय विभाग की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और लगभग 60 लाख पेंशनर्स हैं।
