सार

7th Pay Commission Latest News: कैबिनेट काउंसिल (Cabinet Council) ने मांग की है कि डीए (Dearness Allowance) की बहाली करते हुए 18 माह से अटके डीए एरियर (DA Arrear) का एकमुश्त समाधान किया जाए.

 

बिजनेस डेस्‍क। नए साल की शुरुआत से ठीक पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, केंद्र 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 फीसदी की वृद्धि कर सकता है। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो पिछले 18 महीने से डीए बकाया (DA Arrear)  का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने भत्तों की दर पहले 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी की थी, उसके बाद फ‍िर से तीन फीसदी का इजाफा किया। अब जनवरी में 3 फीसदी का और इजाफा होने की उम्‍मीद की जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 18 महीनों से रुके हुए डीए एरियर को भी वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) के सुलझाने की कवायद शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की झोली फ‍िर से भरने वाली है।

इस तरह से मिल सकता है 18 महीनों का एरियर
18 महीने से अटके डीए एरियर मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट काउंसिल ने मांग की है कि डीए एरियर का एकमुश्त सेटलमेंट किया जाए। ताकि इस मुद्दे को जल्‍द से जल्‍द सुलझाया जा सके। यह कर्मचारियों का हक है। कर्मचारियों को यह‍ एरियर मिलना ही चाहिए। डीए को कॉस्ट-ऑफ-लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस के रूप में दिया जाता है जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों के साथ-साथ उसी क्षेत्र में काम करने वाले पेंशनर्स को भी को भुगतान करती है।

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डीए में 3 फीसदी इजाफा होने की उम्‍मीद
वहीं दूसरी ओर सरकार एक बार फ‍िर से डीए में इजाफा करने का मन बना रही है। यह इजाफा जनवरी डीए किस्‍त का होगा। जिसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्‍मीद लगाई जा रही है। जनवरी में 3 फीसदी इजाफा होने के साथ कुल डीए 34 फीसदी का हो जाएगा। वास्‍तव में जुलाई में सरकार ने डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी का दिया दिया था। उसके बाद जुलाई किस्‍त का डीए फ‍िर जोड़ा गया और कुल डीए 31 फीसदी हो गया। जिसकी वजह से एचआरए में भी इजाफा हुआ है। बीते 6 महीने केंद्र और राज्‍य सरकारों के कर्मचारियों के लिए काफी अच्‍छे साबित हुए हैं।

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कोविड की वजह से लगा दी थी रोक
वित्त मंत्रालय ने मई 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण डीए वृद्धि पर रोक लगा दी थी। जिसे 30 जून, 2021 को हटा लिया गया था। इंडियन पेंशनर्स फोरम या भारतीय पेंशनर्स मंच (बीएमएस) ने भी पीएम मोदी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का बकाया चुकाने की अपील की है। ताकि कोविड के इस माहौल रुपयां की किल्‍लत को दूर किया जा सके। वैसे सरकार ने संसद में पहले ही स्‍पष्‍ट कर दिया है कि वो रुके हुए एरियर का भुगतान नहीं करेगी। सरकार ने संसद में जानकारी दी थी कि डीए पर 18 महीनों की रोक से 34 हजार करोड़ रुपए से ज्‍यादा की बचत हुई थी।