7th Pay Commission: जनवरी में फ‍िर बढ़ सकता है महंगाई भत्‍ता, जानिए कितना होगा इजाफा

7th Pay Commission Latest Update: आने वाले नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो जनवरी 2022 में एक बार फिर महंगाई भत्ता (DA) बढ़ जाएगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि जनवरी 2022 में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। लेकिन, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के मुताबिक डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है।

नए साल में खुशखबरी
नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को कई तरह की खुशखबरी मिल सकती है। दिसंबर 2021 के अंत तक कुछ विभागों में कर्मचारियों को प्रमोशन होना तय है। जिसका बढ़ा हुआ वेतन जनवरी में दिया जाएगा। साथ ही बजट 2022 से पहले फिटमेंट फैक्टर पर भी चर्चा हो रही है। अगर ऐसा होता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी भी बढ़ जाएगी।

एआईसीपीआई डेटा तय करेगा डीए
जानकारों के मुताबिक जनवरी 2022 में महंगाई भत्ते में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी 3% की बढ़ोतरी के साथ टोटल डीए 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो सकता है। एआईसीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल सितंबर 2021 तक के आंकड़े हैं। इस हिसाब से महंगाई भत्ता 32.81 फीसदी है। जून 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2021 के महंगाई भत्ते में 31 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। यानी आगे के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई भत्ते की गणना की जाएगी और इसमें अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।

यह भी पढ़ें:- SBI Alert: भारतीय स्टेट बैंक ने Digital Transactions पर की बड़ी घोषणा, फ्री में मिलेंगी यह सर्विस

क्‍या कहते हैं एआईसीपीआई के आंकड़ें
एआईसीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2021 तक महंगाई भत्ता 33 फीसदी है। यानी इसमें 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी नहीं आए हैं। इसके 1 फीसदी और बढ़ने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें:- Income Tax Return फाइल करते समय इन बेनिफ‍िट्स का रखें ध्‍यान

डीए कैलकुलेशन
यदि सीपीआई (आईडब्ल्यू) का आंकड़ा दिसंबर 2021 तक 125 पर रहता है, तो महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि होना तय है। यानी टोटल DA 3 फीसदी बढ़कर 34% हो जाएगा। इसका भुगतान जनवरी 2022 से किया जाएगा और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जनवरी 2022 की शुरुआत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को भी बढ़ा सकती है।