सार

7th Pay Commission: डीए बकाया की मांग उस अवधि से की जा रही है जब चल रहे कोविड -19 महामारी के कारण डीए को फ्रीज कर दिया गया था। हालांकि, केंद्र ने अब स्पष्ट रूप से कहा है कि बकाया भुगतान पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। वित्त मंत्रालय ने पेंशनभोगियों के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है।

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) भत्ता चर्चा में रहा है। ऐसी खबरें आती रही हैं कि सरकार द्वारा वर्ष 2020 में जमा डीए का 18 माह का बकाया जल्द ही मिल सकता है। रुके हुए डीए का लाभ पिछले साल दिया गया था लेकिन तब से बकाया राशि की मांग देखने को मिल रही है। महामारी के बीच फ्रीज डीए बढ़ोतरी की तीन किस्त नहीं मिलेगी। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। हालांकि, ये पाठकों को गुमराह कर सकते हैं। जी बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जनवरी 2020 और जून 2021 के बीच रुके हुए डीए का एरियर नहीं दिया जाएगा।

नहीं मिलेगा डीए/डीआर एरियर
डीए बकाया की मांग उस अवधि से की जा रही है जब चल रहे कोविड -19 महामारी के कारण डीए को फ्रीज कर दिया गया था। हालांकि, केंद्र ने अब स्पष्ट रूप से कहा है कि बकाया भुगतान पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। वित्त मंत्रालय ने पेंशनभोगियों के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है, जब वह कोविड-19 के कारण फ्रीज हुए महंगाई राहत (डीआर) क्षेत्र को जारी करने के लिए कहा गया था।

18 महीने का डीए एरियर मिलने की संभावना
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कुल डीआर और डीए बकाया राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति की 32वीं बैठक में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के एक प्रतिनिधि ने कथित तौर पर कहा कि डीए और डीआर बकाया के लिए राशि जारी नहीं की जाएगी।

कोविड -19 महामारी के बाद से डीए, डीआर में बढ़ोतरी
1 जुलाई, 2021 को डीए पर से रोक हटने के बाद, केंद्र द्वारा डीए और डीआर को तीन गुना बढ़ा दिया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक अधिकारी ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि पेंशन विभाग पेंशनर्स के कल्याण की देखभाल कर रहा है और कई स्तरों पर उनकी शिकायतों का समाधान कर रहा है, लेकिन डीए और डीआर का प्रेषण इसके दायरे में नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए पिछले साल 1 जुलाई को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया था। इसके बाद अक्टूबर में इसे 3 प्रतिशत बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया और इसके बाद इस वर्ष मार्च में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई। यह अब 34 प्रतिशत पर है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की गणना
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए प्रतिशत की गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाती है:

महंगाई भत्ता फीसदी = ((अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) का औसत [आधार वर्ष 2001=100] पिछले 12 महीनों के लिए 115.76)/115.76) x 100।