8th Pay Commission से पहले महिला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 5 बड़ी मांगें सामने आई हैं। पेंशन बढ़ोतरी, मेडिकल अलाउंस और मैटरनिटी बेनिफिट पर जानिए नया अपडेट
8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स (Pensioners) के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की 49वीं बैठक के बाद कुछ ऐसी डिटेल्स सामने आई हैं, जिसने लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 5 ऐसी बड़ी सिफारिशें की गई हैं, जो महिला कर्मचारियों और सीनियर सिटीजन्स (पेंशनर्स) के साथ सभी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकती है। आइए जानते हैं कि इस बार 8वें वेतन आयोग के पिटारे से आपके लिए क्या-क्या निकलने वाला है और जुलाई में होने वाली बैठकें क्यों इतनी अहम हैं।
8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है अपडेट?
बैठक के दौरान स्टाफ साइड (कर्मचारी पक्ष) ने कई लंबे समय से लंबित मुद्दों को उठाया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने इन गंभीर मामलों को सीधे 8वें वेतन आयोग के पास भेजने या संबंधित विभागों द्वारा गहन विश्लेषण करने की सिफारिश की है। अब हर किसी की नजर इन फैसलों पर है।
8th CPC: 5 बड़ी मांगें कौन-सी हैं?
महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट (Maternity Benefits)
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महिला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कामकाजी माहौल को बेहतर बनाने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 (Maternity Benefit Act) के सभी प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। अगर इसे पूरी तरह हरी झंडी मिलती है, तो महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
पेंशनर्स के लिए हर 5 साल में पेंशन रिवीजन
मौजूदा में पेंशनर्स को एक लंबे समय तक अपनी पेंशन रिवाइज होने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब मांग की गई है कि हर 5 साल में पेंशन को बढ़ाया (Enhance) जाए। इसके साथ ही, मेडिकल खर्चों को देखते हुए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) को बढ़ाकर ₹3,000 प्रति महीना करने की सिफारिश है।
ज्यादा फैमिली पेंशन (Higher Family Pension)
कर्मचारी या पेंशनर्स के निधन के बाद उनके परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव है। मांग है कि फैमिली पेंशन को मृतक कर्मचारी की नोशनल पे (Notional Pay) के 30% तक सीमित न किया जाए, बल्कि इसे और बढ़ाया जाए ताकि परिवार को आर्थिक तंगी न झेलनी पड़े।
MACP के बाद पे-फिक्सेशन का फायदा
मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACP) का लाभ लेने के बाद प्रमोट होने वाले कर्मचारियों के लिए FR-22(1)(a)(1) के तहत पे-फिक्सेशन (Pay Fixation) के फायदों को बढ़ाने की वकालत की गई है।
फायरफाइटर्स के लिए वेतन समानता (Pay Parity)
केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले फायरफाइटर्स (Firefighters) के वेतनमान (Pay Scales) को दिल्ली फायर सर्विस के समान लाने की मांग की गई है, जिससे उनके वेतन में बड़ा उछाल आ सकता है।
क्यों खास है जुलाई का महीना?
जुलाई का महीना इस आयोग के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। 8वां वेतन आयोग अपनी अगली चर्चाओं और परामर्शों के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान देश के दो बड़े शहरों में कर्मचारी यूनियनों और संघों के साथ अहम बैठकें होने जा रही हैं। 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर (Bhubaneswar) और 9-10 जुलाई को कोलकाता (Kolkata) में बैठक होंगी। अगर इन शहरों में होने वाली बैठकों में अन्य यूनियन्स ने भी इन 5 मांगों का पुरजोर समर्थन किया, तो सरकार पर इन्हें लागू करने का दबाव बढ़ सकता है। बता दें कि 3 नवंबर 2025 को इस आयोग का गठन हुआ था। आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए अब लगभग 10 महीने का समय और बचा है।
इन मांगों पर भी नजरें
- ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को वापस लागू करने की मांग।
- पेंशन के कम्युटेड हिस्से (Commuted Portion) को समय से पहले बहाल करना।
- मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में और सुधार।
डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी सामान्य उद्देश्यों के लिए है। ये अभी सिर्फ कर्मचारी संगठनों की मांगें और सिफारिशें हैं, इन पर अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। 8th Pay Commission से जुड़े नियम, टाइमलाइन और फैसले आगे बदल सकते हैं, इसलिए सबसे सटीक और अपडेटेड जानकारी के लिए कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट या सरकारी नोटिफिकेशन जरूर देखें।
