 "Bank Privatisation के विरोध में हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मचारी, जानिए कितने दिनों तक बंद रहेगा काम")
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सार
सरकार ने 2019 में ऋणदाता में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी एलआईसी (LIC) को बेचकर आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) का निजीकरण कर दिया है और पिछले चार वर्षों में 14 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय कर दिया है।
बिजनेस डेस्क। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU), 9 यूनियनों की एक संस्था, ने दो राज्य के स्वामित्व वाले लेंडर्स के प्रस्तावित निजीकरण (Bank Privatisation) के विरोध में 16 दिसंबर से दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। फरवरी में पेश केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी विनिवेश योजना के तहत दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के निजीकरण की घोषणा की थी। सरकार ने 2019 में ऋणदाता में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कर दिया है और पिछले चार वर्षों में 14 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय कर दिया है। सरकार ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद के मौजूदा सत्र के दौरान पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है।
16 और 17 दिसंबर को रहेगी हड़ताल
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने एक बयान में कहा कि इसे देखते हुए यूएफबीयू ने निजीकरण के कदम का विरोध करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर और 17 दिसंबर, 2021 को यूएफबीयू द्वारा आईबीए पर हड़ताल का नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश में, जहां बैंक बड़ी सार्वजनिक बचत को डील करते हैं और उन्हें व्यापक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभानी होती है, सामाजिक अभिविन्यास के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग सबसे उपयुक्त और अनिवार्य आवश्यकता है।
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ये होंगे हड़ताल में शामिल
इसलिए, उन्होंने कहा, पिछले 25 वर्षों से, यूएफबीयू के बैनर तले "हम बैंकिंग सुधारों की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कमजोर करना है"। यूएफबीयू के सदस्यों में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए), अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी), राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी परिसंघ (एनसीबीई), अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (एआईबीओए) और बैंक कर्मचारी परिसंघ (बीईएफआई), इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन (INBEF), इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस (INBOC), नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स (NOBW) और नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स (NOBO) शामिल हैं।
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