स्क्रैपिंग पॉलिसी से कम होंगे वाहनों के दाम, जानें नितिन गडकरी ने क्या कहा

बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को लोकसभा में 2021-22 का आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री ने ऑटो सेक्टर (Auto Sector) के लिए वॉलियन्टरी स्क्रैपिंग पॉलिसी (Voluntary Scrappage Policy) की घोषणा की है। इसे लेकर केंद्रीय सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से वाहनों के दाम कम होंगे।

घटेगी वाहनों की लागत
नितिन गडकरी ने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से  वाहनों की रिसाइकलिंग होगी और इससे उनके पार्ट की लागत घटेगी। गडकरी ने यह भी कहा कि वाहनों के लिए हाइड्रोजन फ्यूल के ऑप्शन की तलाश की जा रही है। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर सकता है। 

स्टील की इम्पोर्ट ड्यूटी घटने का असर
नितिन गडकरी ने कहा कि स्टील की इम्पोर्ट ड्यूटी घटने का असर सकारात्मक होगा। इस पॉलिसी से ऑटो सेक्टर को फायदा होगा और पॉल्यूशन के स्तर को कम करने में  मदद मिलेगी। गड़करी ने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी घटाए जाने से स्टील की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि एमएसएमई (MSME) सेक्टर का आवंटन दोगुना हो गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि 40 किमी रोजाना सड़क निर्माण का लक्ष्य भी पूरा किया जाएगा। बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है। सड़क निर्माण में सभी राज्यों का ध्यान रखा जा रहा है।

स्क्रैपिंग पॉलिसी का था इंतजार
ऑटो सेक्टर के लिए वॉलियन्टरी स्क्रैपिंग पॉलिसी का इंतजार काफी समय से था। अब निजी वाहन 20 और व्यावसायिक वाहन 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं आ पाएंगे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस घोषणा के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, बजाज ऑटो और अशोक लीलैंड के शेयरों में 2 फीसदी का उछाल आया।