सार

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 1 फरवरी को होने वाले बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपए (18.8 बिलियन डॉलर) निर्धारित किया है, जो कच्चे माल की उच्च लागत के कारण 31 मार्च को समाप्त वर्ष में 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।

Budget 2022: किसानों की नाराजगी को कम करने और फर्टिलाइजर्स पर राहत के लिए बजट में एक बड़ी रकम का ऐलान करने जा रही है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, भारत में फर्टिलाइजर कंपनियों को बाजार मूल्य से कम पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मुआवजा देने के लिए संघीय बजट में लगभग 19 बिलियन डॉलर निर्धारित करने की संभावना है।

1.4 लाख करोड़ रुपए की राहत
वित्त मंत्रालय ने 1 फरवरी को होने वाले बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपए ($18.8 बिलियन) निर्धारित किया है, जो कच्चे माल की उच्च लागत के कारण 31 मार्च को समाप्त वर्ष में 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। लोगों ने पहचान ना प्रकाश‍ित करने की शर्त पर कहा कि यह जानकारी सार्वजनिक नहीं है। चर्चा अभी भी चल रही है और अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

यह भी पढ़ें:- कभी 10 हजार की सालाना कमाई पर लगता था 4 पैसे टैक्‍स, 73 सालों में बदल गई है स्‍लैब की सूरत

पंजाब और यूपी में होने हैं चुनाव
वास्‍तव में यह फैसला तब लिया जा रहा है जब देश के किसान केंद्र सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो भी तब जब पंजाब और यूपी जैसे राज्‍यों में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इन्‍हीं दो राज्‍यों के किसानों ने कृषि कानूनों की सबसे ज्‍यादा मुखालफत की थी। हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर किसानों ने करीब सालभर तक आंदोलन किया। उसके बाद खुद पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया।

यह भी पढ़ें:- Budget 2022: जान लीजिए इन शब्‍दों के मतलब, आसान हो जाएगा बजट भाषण को समझना

देश की 60 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर
भारत की 1.4 बिलियन आबादी का लगभग 60 फीसदी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है और चुनाव जीतने के लिए उनका समर्थन महत्वपूर्ण है। फरवरी 2021 में अनावरण किए गए बजट में लगभग 80,000 करोड़ आवंटित करने के बाद विरोध के बीच सरकार ने चालू वर्ष में उर्वरक सब्सिडी में काफी वृद्धि की थी।