वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश बजट (Budget 2022) में महिलाओं के लिए तीन योजनाओं पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को संसद में कहा, 'नारी शक्ति' के महत्व को स्वीकार करते हुए 3 योजनाएं शुरू होंगी।
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद में आम बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान इस बार खेलों का जिक्र नहीं हुआ। वैसे खिलाड़ियों के लिए खुशी की बात ये है कि इस बार खेल बजट 300 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 5G स्पेक्ट्रम की जल्द नीलामी की जाएगी. इसके अलावा 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर से गांवो को जोड़ा जाएगा.
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद में आम बजट पेश किया।
केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश (union budget 2022) किया। सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम ऐलान किए हैं।
एथेनॉल (ethanol) गन्ने से निर्मित होता है। फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन (Fermentation and Distillation) की प्रोसेस के बाद एथेनॉल मिलता है। ऐसे में ब्लेडिंग को कंपलसरी करने के सरकार के फैसले से देश में अधिक एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी और इसका फायदा किसानों को मिलेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि हम ओमाइक्रोन लहर के बीच में हैं, हमारे टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की है। पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार के साथ, हम चुनौतियों का सामना करने की मजबूत स्थिति में हैं।
Budget 2022: टैक्सपेयर्स रिलेवेंट असेसमेंट ईयर (Relevant Assessment Year) के अंत से, एक्स्ट्रा टैक्स के भुगतान पर दो वर्षों के भीतर अपडेटिड रिटर्न (Updated Return) दाखिल कर सकते हैं। अपडेटिड रिटर्न दाखिल करते समय प्रस्तुत एडिशनल इनकम पर देने वाला टैक्स और ब्याज पर एडिशनल टैक्स 25-50 फीसदी होगा।
पहाड़ों के बीच के रास्तों को विकसित करने के लिए बजट 2022 में केंद्र सरकार ने बड़ा एलान किया है, इससे आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा नौकरियों और रोजगार के अवसर उत्पन्न होगा।
इंडस्ट्री के साथ मिलकर स्किलिंग प्रोग्राम को मार्केट की जरूरत के अनुसार डेवलप किया जाएगा। इसके जरिए कैंडिडेट्स को रोजगार के लायक तैयार करने में मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को आधुनिक बनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
