Union Budget 2026

बजट 2026-27 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख बातें

• रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई गति: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 से भारत की “रिफॉर्म एक्सप्रेस” को नई ऊर्जा और नई रफ्तार मिलेगी।
• तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से आगे का लक्ष्य: PM मोदी के अनुसार भारत सिर्फ सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि अब लक्ष्य है कि देश जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने।
• विकसित भारत 2047 का रोडमैप: प्रधानमंत्री ने बजट को विकसित भारत 2047 के विज़न की मजबूत नींव बताया और कहा कि यह बजट आने वाले 25 वर्षों की दिशा तय करता है।
• अपार अवसरों का राजमार्ग: PM मोदी ने कहा, “ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है”, जो युवाओं, उद्यमियों और निवेशकों के लिए नए मौके खोलेगा।
• आर्थिक सुधारों पर निरंतर फोकस: बजट 2026 में किए गए प्रावधान देश में चल रहे आर्थिक सुधारों को तेज़ करेंगे और दीर्घकालिक विकास को मजबूती देंगे।
• निवेश और विकास को बढ़ावा: प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और रोजगार सृजन को गति देने वाला साबित होगा। 

• केंद्रीय बजट 2026 में रक्षा क्षेत्र को ₹7.85 लाख करोड़ का आवंटन।
• यह आवंटन पिछले वर्ष के ₹6.81 लाख करोड़ के मुकाबले उल्लेखनीय बढ़ोतरी।
• बढ़े बजट से सेना की ऑपरेशनल तैयारियों, आधुनिकीकरण और जवानों के कल्याण पर जोर।

बजट में शामिल प्रमुख मदें:

• रक्षा सेवाएं (राजस्व)।
• पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)।
• रक्षा पेंशन।
• रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नागरिक प्रतिष्ठानों का खर्च।
• FY26 में ₹3.12 लाख करोड़ रक्षा सेवाओं के राजस्व खर्च के लिए निर्धारित।

राजस्व खर्च में शामिल:

• सैनिकों के वेतन और भत्ते।
• हथियारों व उपकरणों का रखरखाव।
• सशस्त्र बलों की दैनिक ऑपरेशनल जरूरतें।

सरकार के अनुसार, यह बढ़ा हुआ बजट मौजूदा सैन्य क्षमताओं को बनाए रखेगा और दीर्घकालिक रक्षा आधुनिकीकरण योजनाओं को मजबूती देगा।

• केंद्रीय बजट 2026 में VDAs (Virtual Digital Assets) के टैक्स नियमों में कोई बदलाव नहीं।
• क्रिप्टो पर 1% TDS जारी, इंडस्ट्री के लिए अब भी बड़ी चिंता।
• क्रिप्टो नुकसान की सेट-ऑफ (Loss Set-off) पर रोक बरकरार।
• वज़ीरएक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी ने मौजूदा टैक्स ट्रीटमेंट पर निराशा जताई।
• उनके अनुसार, ये प्रावधान लिक्विडिटी और यूज़र पार्टिसिपेशन को प्रभावित कर रहे हैं।
• ग्लोबल डिजिटल एसेट इकोसिस्टम में भारत की प्रतिस्पर्धा पर भी नकारात्मक असर।

इंडस्ट्री को उम्मीद है कि भविष्य की पॉलिसी चर्चाओं में

• इनोवेशन को बढ़ावा
• रेगुलेटरी कंप्लायंस
• स्टार्टअप ग्रोथ
• Ease of Doing Business के बीच संतुलन बनाया जाएगा

• रक्षा मंत्रालय के लिए ₹7.8 लाख करोड़ का कुल बजट आवंटन (FY 2026-27)।
• बजट का मुख्य फोकस सेना के आधुनिकीकरण और रक्षा तैयारियों को मजबूत करना।
• सेना के आधुनिकीकरण हेतु ₹2.19 लाख करोड़ का प्रावधान।
• रक्षा पूंजीगत व्यय (Capital Outlay) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी।
• पूंजीगत रक्षा बजट ₹1.80 लाख करोड़ से बढ़कर ₹2.19 लाख करोड़ हुआ।
• आधुनिक हथियार, तकनीक और उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को गति मिलेगी।
• इस बढ़ोतरी से राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक क्षमता को मजबूती।