सरकार की तरफ से बताया गया है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत निजी और सरकारी दोनों तरह के वाहन आएंगे। इसके लिए राज्यों की आर्थिक मदद भी की जाएगी। ताकि कार्बन एमिशन को कम करने में मदद मिल सके।
देश में रामसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर 275 हो गई है जबकि 2014 से पहले यह केवल 26 थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने संसद में बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट हैं। इस बजट में टैक्स स्लैब में छूट से लेकर कई घोषणाएं कीं। सोशल मीडिया पर लोग बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आइए देखते हैं जनता का रिएक्शन कैसा है।
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट (Budget 2023) में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10 लाख रुपए आवंटित किया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाया गया है। यह GDP का 3.3 प्रतिशत होगा।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट-2023 सदन के पटल पर रख दिया है। करीबन डेढ़ घंटे चले भाषण में वित्तमंत्री ने आम-आदमी को राहत देने वाली कई घोषणाएं की हैं।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "अमृत काल का पहला बजट" एक विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजटों की तरह ही इस बार भी MSME सेक्टर को तोहफा दिया। MSME सेक्टर को 9000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए नई डिजिटल लॉकर योजना भी शुरू की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सरकार का बजट पेश किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पीएम प्रणाम योजना, गोबरधन स्कीम और अमृत धरोहर स्कीम का जिक्र किया। उन्होंने इन योजनाओं के पीछे सरकार का मकसद भी बताया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में युवा, महिलाओं और बुजुर्गों का भी ख्याल रखा। उन्होंने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का ऐलान किया।
बजट 2023-24 में पूरी तरह से विदेश में बने कारों (Automobile Budget 2023) के आयात पर सीमा शुल्क में 10 फीसदी की वृद्धि की गई है। 40 हजार डॉलर से कम कीमत वाली कारों पर कस्टम ड्यूटी को 60 फीसदी से बढ़ाकर 70 फीसदी कर दिया गया है।