 "सरकार ने 5.22 लाख करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को दी हरी झंडी")
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सार
दूरसंचार विभाग के सर्वोच्च नीति नियामक निकाय डिजिटल संचार आयोग ने 5.22 लाख करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को शुक्रवार को मंजूरी दी
नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग के सर्वोच्च नीति नियामक निकाय डिजिटल संचार आयोग ने 5.22 लाख करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को शुक्रवार को मंजूरी दी। इससे देश में 5 जी सेवाओं का रास्ता बनेगा। सूत्रों के मुताबिक , डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने यहां आयोजित एक बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी की योजना को मंजरी दी।
सूत्रों ने कहा कि स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले साल मार्च-अप्रैल में होने की उम्मीद है और फिलहाल आयोग ने रेडियोतंरगों की कीमतों में किसी तरह की कटौती की सिफारिश नहीं की है।
4.9 लाख करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य
सरकार की ओर से मांगे गए विचारों के आधार पर , दूरसंचार नियामक ट्राई ने 1 अगस्त , 2018 को 700 मेगाहर्ट्ज , 800 मेगाहर्ट्ज , 900 मेगाहर्ट्ज , 1800 मेगाहर्ट्ज , 2100 मेगाहर्ट्ज , 2300 मेगाहर्ट्ज , 2500 मेगाहर्ट्ज , 3300-3400 मेगाहर्ट्ज , 3400-3600 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी की सिफारिश की थी।
ट्राई ने विभिन्न बैंडों की नीलामी के लिए 4.9 लाख करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य रखे जाने की सिफारिश की थी।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(फाइल फोटो)