संसद में Cryptocurrency Sector पर सरकार का खुला संदेश, कुछ ऐसी है प्‍लानिंग

बिजनेस डेस्‍क। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सोमवार को संसद को बताया कि देश में क्रिप्टोकरेंसी सेक्‍टर (Cryptocurrency Sector) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) की कोई योजना नहीं है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी स्पेस में तेजी से विकास के चलते टिप्पणियां आती हैं, सरकार क्रिप्टोकरेंसी को नियंत्रित करने के लिए चल रहे संसद सत्र में एक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा, स्थानीय डेवलपर्स और अंतरराष्ट्रीय डेवलपर्स दोनों के लिए भारत में काम कर रही सक्रिय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कंपनियों के लिए उपलब्ध डाटा पर एक सवाल के जवाब में, सरकार ने कहा कि वह क्रिप्टोकरेंसी सेक्‍टर पर किसी तरह का डाटा एकत्र नहीं करती है।

वित्‍त मंत्री ने क्‍या कहा
सरकार ने जवाब में कहा कि लोकसभा में पेश करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के रेगुलेशन पर एक विधेयक शामिल किया गया है और मौजूदा सत्र के दौरान इसे पेश किए जाने की उम्मीद है।" इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी सहित विकसित टेक्‍नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एक बेहतर क्रिप्टोकरेंसी बिल लाएगी।

कुछ इस तरह का होगा बिल
'द क्रिप्टोक्यूरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021', "भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना चाहता है। बिल सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करता है। भारत में, हालांकि, यह क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देता है।

आरबीआई कर चुका है विरोध
वर्तमान में, देश में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर कोई रेगुलेशन या कोई प्रतिबंध नहीं है। आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ अपने मजबूत विचारों को बार-बार दोहराया है और कहा है कि वे देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति देने के खिलाफ अपने विचार दोहराते हुए कहा कि वे किसी भी वित्तीय प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा हैं क्योंकि वे केंद्रीय बैंकों द्वारा अनियंत्रित हैं।