दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी। 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली इस पॉलिसी में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर 1 लाख तक का इंसेंटिव, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट जैसे बड़े फायदे मिलेंगे। इसका मकसद दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है।
नई दिल्ली [भारत], 29 जून (एएनआई): दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि इस पॉलिसी को केंद्र का समर्थन मिल गया है और अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे 1 जुलाई, 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है।
यह पॉलिसी 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी और इसमें पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को शून्य-उत्सर्जन विकल्पों से बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए खरीद सब्सिडी के साथ-साथ स्क्रैपेज इंसेंटिव पर भी खासा जोर दिया गया है। इस पॉलिसी का उद्देश्य जीरो एमिशन व्हीकल्स (ZEVs) को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय राजधानी को एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त परिवहन केंद्र में बदलना है।
सरकार का अनुमान है कि अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का सीधा निवेश होगा, जबकि टैक्स छूट और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर सहित नागरिकों को मिलने वाला कुल लाभ 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।
स्क्रैपेज इंसेंटिव और टैक्स में छूट
पॉलिसी का एक मुख्य आकर्षण इसका स्क्रैपेज इंसेंटिव ढांचा है। BS-IV या पुराने दोपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने वाले मालिकों को 10,000 रुपये का अतिरिक्त स्क्रैपेज इंसेंटिव मिलेगा, जबकि तिपहिया वाहन मालिकों को 25,000 रुपये और N1 कमर्शियल ट्रक मालिकों को 50,000 रुपये तक मिलेंगे। BS-IV या पुरानी चार पहिया गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कारों में बदलने वाले मालिक 1 लाख रुपये के स्क्रैपेज इंसेंटिव के लिए पात्र होंगे। ये लाभ पॉलिसी के तहत घोषित खरीद इंसेंटिव के अलावा उपलब्ध होंगे।
सरकार ने सभी प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% छूट की भी घोषणा की है। चार पहिया वाहनों के लिए, यह छूट 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहनों पर लागू होगी।
'दिल्ली को भविष्य के लिए तैयार करेगी पॉलिसी'
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पॉलिसी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श और कई दौर की चर्चाओं के बाद तैयार की गई थी। उन्होंने कहा, "हर स्तर पर चर्चा के बाद, हम यह ड्राफ्ट तैयार कर पाए, और आज इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई से लागू होने के बाद, दिल्ली में वाहन खरीदने वाला हर व्यक्ति इस पॉलिसी का लाभ उठा सकेगा।"
केंद्र की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, रेखा गुप्ता ने इस पहल को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "देश के किसी भी राज्य ने ईवी अपनाने के लिए इस स्तर का समर्थन प्रदान नहीं किया है। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 एक परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी पॉलिसी होगी जो दिल्ली को पर्यावरण-टिकाऊ, किफायती और भविष्य के लिए तैयार बनाएगी।"
पॉलिसी के प्रमुख लक्ष्य
इस पॉलिसी में 32,000 पब्लिक ईवी चार्जिंग पॉइंट बनाने और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों, दोपहिया वाहनों और संस्थागत बेड़े के लिए चरणबद्ध जनादेश सहित महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं, जो राजधानी में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की सरकार की रणनीति को मजबूत करता है। (एएनआई)
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