क्या सरकार की तरफ से वोडाफोन आइडिया को राहत देना नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ?

नई दिल्ली. देश के कारपोरेट इतिहास में सबसे ऊंचा तिमाही घाटा दिखाने वाली दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड का मानना है कि सरकार यदि दूरसंचार कंपनियों को बकाये के भुगतान मामले में किसी तरह की राहत देती है तो यह उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ नहीं होगा। ब्रोकरेज हाउस ने यह कहा है।

वोडाफोन आइडिया पर 44,150 करोड़ रुपए का कर्ज

दूरसंचार कंपनियों की समायोजित सकल आय (एजीआर) की गणना करने के मामले में शीर्ष अदालत का फैसला सरकार के पक्ष में आने के बाद कंपनियों को अपने सांविधिक बकाया के भुगतान के लिये प्रावधान करने पर मजबूर होना पड़ा है। इस आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर 44,150 करोड़ रुपये की देनदारी है और कंपनी ने इसके लिए अपने जुलाई-सितंबर तिमाही के परिणाम में 25,680 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके चलते कंपनी ने दूसरी तिमाही में 50,921 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है।

लेंडर्स को सरकार के फैसले का इंतजार

आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज ने कंपनी पर अपनी शेयर शोध रपट में कहा, ‘‘भले ही कंपनी राहत प्रावधानों के लिए सरकार से बातचीत कर रही है, लेकिन यह देखना होगा कि सरकार एजीआर के मामले में दूरसंचार क्षेत्र और वोडाफोन आइडिया को अलग से कितनी मदद मुहैया कराती है।’’

एसबीआई कैपिटल सिक्युरिटीज ने कहा कि वोडाफोन-आइडिया का तिमाही घाटा न्यायालय की देनदारी के लिए प्रावधान करने के चलते बढ़ा है। कंपनी ने लाइसेंस शुल्क के लिए 27,600 करोड़ रुपये और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के लिए 16,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

एसबीआई कैपिटल ने कहा कि वोडाफोन-आइडिया की मुख्य चिंता बैलेंस शीट और मुक्त नकदी प्रवाह हो लेकर है। क्रमिक कदमों से उसकी समस्या का समाधान होना मुश्किल लगता है। यह बाजार में कितनी कंपनियां रहेंगी उसका सवाल नहीं है बल्कि कौन सी कंपनी कितना निवेश करने में सक्षम है, वही बाजार का सही ढांचा खड़ा करेंगी।

सिटी रिसर्च ने कहा कि कंपनी पर एजीआर से जुड़ी कुल देनदारी करीब 44,150 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और दूसरी तिमाही में कंपनी ने विभिन्न तरह की लिखा-पढ़ी करने के बाद 25,700 करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए किया है।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)