सार

अब पार्किंग, डीजल-पेट्रोल और टोल टैक्स के बिल चुकाने के लिए लंबी लाइन से छूटकारा मिलेगी। सरकार वाहन में 'FASTAG' को अनिवार्य करने जा रही है। फास्टैग से वाहन टोल प्लाजा से गुजरेगी और ऑटोमैटिक टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा।
 

नई दिल्ली. पार्किंग, डीजल-पेट्रोल और टोल टैक्स के बिल चुकाने के लिए लंबी लाइन से अब छूटकारा मिलेगी। सरकार वाहन में 'FASTAG' को अनिवार्य करने जा रही है। 1 दिसंबर 2019 से यह नियम देशभर में अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा। 'FASTAG' एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है जिसे वाहन के विंडशील्ड पर लगाया जाएगा। सड़क मंत्रालय के इस नियम को इग्नोर करने पर वाहन चालक को दोगुना चालान भरना पड़ेगा।
 
RBI का नोटीफिकेशन
दरअसल पार्किंग और पेट्रोल-डीजल की खरीदारी के बिल का भुगतान की सुविधा के लिए सरकार नागरिकों के सुविधा के लिए यह नियम ला रही है। RBI ने भी नोटीफिकेशन जारी कर पेमेंट सिस्टम और इंट्रूमेंट्स जैसे नॉन बैंकिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, कार्ड्स और UPI को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) के साथ जोड़ने का आदेश दिया है। बता दें कि फास्टैग को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के माध्यम से संचालित किया जाता है।
 

'FASTAG'को कैसे खरीदें
फास्टैग को खरीदने के लिए वाहन के मालिक का फोटो, आईडी और अड्रेस प्रुफ की आवश्यकता होती है। यूजर्स इसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित टोल प्लाजा और बैंकों के माध्यम से खरीदा जा सकता है। पेटीएम और अमेजन डॉटकॉम पर जाकर भी फास्टैग को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है।

टोल टैक्स भरना आसान
NPCI के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश के 528 से ज्यादा टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। बता दें कि फास्टैग से वाहन टोल प्लाजा से गुजरेगी और ऑटोमैटिक टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। इससे चालकों को समय बचाने में फायदा मिलेगा। 
 
कीमत
पेटीएम पर इसकी कीमत 500 रुपए है। इसमें 100 टैग के लिए, 250 रुपए रिफंडबल जमा राशि और फास्टैग का पहला रिचार्ज 150 रुपए शामिल है। पेटीएम पर न्यूनतम 150 रुपए की राशि वाले टैग उपलब्ध है। पेटीएम सहित अन्य ऑनलाइन माध्यम से रिचार्ज पर सरकार के मुताबिक फास्टैग एक ऐप के रिचार्ज पर 2.5 फीसद का कैशबैक ऑफर भी मिलेगा।
 
अन्य खास बातें
चुंकि 'FASTAG'एक ऐप है, जिसके माध्यम से चालान का पेमेंट किया जाएगा। इसको नेटबैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और UPI जैसे ऑनलाइन पेमेंट मोड सर्विसेज के माध्यम से रिचार्ज भी किया जा सकेगा। इससे संबंधित जानकारी के लिए www.ihmcl.com पर जा सकते हैं या राष्‍ट्रीय राजमार्ग हेल्‍पलाइन नंबर 1033 पर फोन कर सकते हैं। इस नियम के लागू होने से सरकार के डिजिटल इंडिया योजना को बढ़ावा भी मिलेगा।