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बजट सत्र से सांसदों को कैंटीन में चुकाने पड़ेंगे ज्यादा पैसे, हर आइटम हुआ महंगा

इस बजट सत्र (Budget Session) से संसद की कैंटीन महंगी होने जा रही है। बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी। संसद की कैंटीन में हर फूड आइटम की कीमत में बढ़ोत्तरी की जा रही है। बताया गया है कि इससे सरकार को हर साल 8 करोड़ रुपए की बचत होगी।

From this budget session parliament canteen hikes prices of food items MJA
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New Delhi, First Published Jan 28, 2021, 9:17 AM IST
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बिजनेस डेस्क। इस बजट सत्र (Budget Session) से संसद की कैंटीन महंगी होने जा रही है। बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी। संसद की कैंटीन में हर फूड आइटम की कीमत में बढ़ोत्तरी की जा रही है। बताया गया है कि इससे सरकार को हर साल 8 करोड़ रुपए की बचत होगी। बता दें कि संसद की कैंटीन में खाने-पीने की चीजें काफी सस्ती मिलती थीं, जिसकी समय-समय पर काफी आलोचना भी होती थी। अब लोकसभा सचिवालय ने कैंटीन की नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। इसमें चिकन बिरयानी से लेकर जूस तक के दाम बढ़ाए गए हैं। रोटी की कीमत सबसे कम बढ़ी है। 2 रुपए की रोटी अब दाम बढ़ने के बाद 3 रुपए में मिलेगी, वहीं 65 रुपए की हैदराबादी चिकन बिरयानी के लिए सांसदों को अब 100 रुपए देने होंगे। 

हर आइटम के बढ़ गए दाम
संसद की कैंटीन के रेट में 30 फीसदी से लेकर 50 फीसदी तक बढ़ोत्तरी की गई है। अब यहां वेज थाली 100 रुपए की मिलेगी, जो पहले 60 रुपए की थी। वहीं, वेज वफे के लिए 500 रुपए लगेंगे। चिकन करी की कीमत 75 रुपए होगी। मटन कटलेट 150 रुपए और मटन करी की कीमत 125 रुपए होगी। वहीं आलू बोंडा, ब्रेड पकौड़ा, दही और समोसे का रेट 10 रुपए रखा गया है। डोसा 30 रुपए और 50 रुपए का होगा। पहले डोसा 10 रुपए में मिलता था। आलू बोंडा, समोसा 6 रुपए में और 10 रुपए में कढ़ी-पकौड़ा मिलता था।

हर साल बचेंगे 8 करोड़ रुपए
संसद की कैंटीन के रेट बढ़ाए जाने से सरकार को हर साल 8 करोड़ रुपए की बचत होगी। पहले इस पर सरकार की सब्सिडी मिलती थी। सब्सिडी के तौर पर सरकार हर साल 20 करोड़ रुपए देती थी। संसद भवन, लाइब्रेरी और संसदीय सौंध में कैंटीन का संचालन पिछले 52 सालों से भारतीय रेलवे कर रहा था। अब इसका संचालन भारतीय पर्यटन निगम (ITDC) करता है।

सब्सिडी खत्म किए जाने की हो रही थी मांग
बता दें कि लंबे समय से संसद की कैंटीन में सब्सिडी बंद किए जाने की मांग की जा रही थी। साल 2015 में एक रिपोर्ट में यह सामने आया था कि संसद की कैंटीन को 80 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है। तब बीजू जनत दल (BJD) के सांसद जय पांडा ने स्पीकर को पत्र लिख कर सब्सिडी खत्म किए जाने की मांग की थी। 

कब तक चलेगा बजट सेशन
बजट सेशन 29 जनवरी से 8 अप्रैल तक चलेगा। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। सोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। 20 जनवरी को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। 29 जनवरी से 15 फरवरी और 8 मार्च से 8 अप्रैल के बीच सदन की बैठकें होंगी। बता दें कि सितंबर में खत्म हुए मानसून सत्र के बाद यह संसद का पहला सत्र होगा। 

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