सैलरीड क्‍लास के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़ेगी मंथली पेंशन, यहां देखें पूरी डिटेल

बिजनेस डेस्‍क। मजदूर वर्ग लंबे समय से मांग कर रहा है कि 'पेंशन योजना-1995' (Pension Scheme-1995) के तहत न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) को बढ़ाया जाए। हालांकि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में विचाराधीन है। तब तक मजदूर वर्ग के लिए अच्छी खबर आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार EPFO बेहतर निश्चित पेंशन के लिए एक नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) शुरू करने का विचार कर रहा है। कर्मचारी नई पहल के तहत पेंशन की एक निश्चित राशि का चयन करने में सक्षम होगा। अच्छी खबर यह है कि स्वरोजगार करने वाले लोगों को वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ रजिस्‍ट्रेशन करने की अनुमति होगी।

आपको अपनी पेंशन में योगदान की जाने वाली राशि का निर्धारण आपकी आय और अनुमानित शेष समय के आधार पर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ कथित तौर पर एक नया निश्चित पेंशन कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। एक निश्चित पेंशन की राशि योगदान की गई राशि से निर्धारित होती है। आपको अपनी इच्छा के अनुसार पेंशन की मात्रा के आधार पर भी योगदान देना होगा। ईपीएफओ अब कर्मचारी पेंशन योजना-1995 विकल्प की योजना बना रहा है। ईपीएस में अब जो राशि उपलब्ध है वह टैक्‍स फ्री है। हालांकि, इसके तहत न्यूनतम पेंशन काफी कम है, और शेयरधारकों ने बार-बार आग्रह किया है कि इसे बढ़ाया जाए। फिलहाल, अधिकतम मासिक डोनेशन लिमिट 1250 रुपये है। ऐसे में, ईपीएफओ कामकाजी व्यक्तियों को अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने के लिए एक विकल्प देने के लिए तैयार है।

ईपीएस का वर्तमान नियम
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में शामिल होने वाले व्यक्ति स्वतः ही EPS में शामिल हो जाते हैं। नियमों के मुताबिक कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी पीएफ में जमा करता है। वही दूसरा हिस्सा कर्मचारी के नाम पर नियोक्ता की ओर से ईपीएफ में रखा जाता है। दूसरी ओर, ईपीएस को नियोक्ता के भुगतान का 8.33 फीसदी प्राप्त होता है। यानी ईपीएस बेस सैलरी के 8.33 फीसदी के बराबर होता है। हालांकि, उच्चतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए प्रति माह है। ऐसे में पेंशन फंड में अधिकतम 1250 रुपए प्रति माह रखा जा सकता है।

अपनी पेंशन की गणना कैसे करें
मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन x ईपीएस खाते में योगदान की संख्या)/70 = ईपीएस गणना फॉर्मूला
यदि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन (पिछले 5 वर्षों का औसत) 15,000 रुपये है और उसने 30 वर्षों तक काम किया है, तो उसे मासिक पेंशन (15,000 X 30) / 70 = 6428 रुपये मिलेगी।

यदि सीमाएं हटा दी जाती हैं तो कितनी पेंशन उपलब्ध होगी?
अगर 15 हजार रुपए की सीमा को 30 हजार रुपए की सीमा से बदल दिया जाता है, तो आपको फॉर्मूला (30,000 X 30)/70 = 12,857 रुपये प्रति माह के आधार पर पेंशन मिलेगी।

स्वरोजगार करने वालों के लिए खुशखबरी
ईपीएस में फिलहाल सिर्फ वेतनभोगी वर्ग के पास पेंशन पाने का विकल्प है। हालांकि, अगर नया कानून बनता है, तो स्वरोजगार करने वाले लोग भी पंजीकरण के पात्र होंगे। इस उदाहरण में, पेंशन की राशि स्वरोजगार व्यक्ति के योगदान से निर्धारित की जाएगी। यानी आपको जितनी पेंशन चाहिए, उसके हिसाब से आपको अंशदान करना होगा। आपको बता दें कि ईपीएस की रकम अब टैक्स फ्री हो गई है। मौजूदा ईपीएस-95 पेंशन योजना नया नियम लागू होने के बाद भी जारी रहेगी। यानी सरकार ईपीएस का विकल्प देने की तैयारी कर रही है। भविष्य में बड़ी पेंशन प्राप्त करने के लिए लोग योगदान कर सकते हैं।