आपको किस तरह से लाभ पहुंचाएगी नई ऑनलाइन कर विवाद समाधान योजना, यहां जाने

बिजनेस डेस्क। सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड ने हाल ही में टैक्स डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए ई-डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2022 को नोटिफाइड किया है। ऑल इंडिया टैक्सपेयर्स एसोसिएशन (एआईटीपीए) के अध्यक्ष अभिषेक मुरली ने इस योजना के बारे में आम जनता को समझाने का प्रयास किया है। आइए आपको भी बताते हैं कि उन्होंने इस स्कीम के बारे में क्या कहा है।

नए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम की आवश्यकता क्यों पड़ी?
इनकम टैक्स कंप्लायंस नॉर्म्स समय के साथ लगातार विकसित हो रहे हैं। पिछले आठ सालों में सूचना संकलित करने और चूककर्ता करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण परिचय देखा गया है। जब एक आयकर नोटिस जारी किया गया था या एक आदेश पारित किया गया था, तो निर्धारिती के पास आयकर अपील दायर करने और मामला लडऩे के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चाहे वह राशि कितनी भी बड़ी या छोटी हो। केंद्र सरकार अब टैक्स पेयर फ्रेंडली ऑनलाइन विवाद समाधान समिति लेकर आई है।

किस श्रेणी के करदाता योजना के लिए पात्र हैं?
सभी निर्धारिती निम्नलिखित शर्तों के अधीन, विवाद समाधान समिति के लिए पात्र हैं।
- लौटाई गई आय 50 लाख रुपए तक है और कर विवाद 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है।
- रिटर्न इनकम पर कर का पूरा भुगतान कर दिया गया है।
- कोई अभियोजन कार्यवाही पहले ही शुरू नहीं की गई है।
- संबंधित असेसमेंट ईयर के लिए कोई खोज/छापे शुरू नहीं किया गया है।
- प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए कोई सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है।

विवाद समाधान समिति के सदस्य कौन हैं?
समिति में तीन सदस्य शामिल होंगे, जिनमें भारतीय राजस्व सेवा के दो सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल होंगे, जिन्होंने पांच साल के लिए आयकर आयुक्त या उच्च पद का पद संभाला है। इसमें एक सेवारत अधिकारी भी शामिल है जो आयकर के प्रधान आयुक्त के पद से नीचे नहीं है और सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होता है।

विवाद समाधान समिति तंत्र के क्या लाभ हैं?
कुछ लाभों में दंड की पूर्ण छूट, अभियोजन कार्यवाही से मुक्ति, कार्यवाही में पारदर्शिता और करदाता मामलों का निपटारा कर सकते हैं और बार-बार मुकदमेबाजी से बच सकते हैं। साथ ही, निर्धारिती के लिए लाभ हर साल पिछले निपटान आयोग के विपरीत उपलब्ध होता है, जो जीवन में एक बार तक ही सीमित था।

विवाद समाधान समिति में आवेदन कैसे करें?
1,000 रुपए शुल्क के भुगतान के बाद, विवाद समाधान समिति का लाभ लेने के लिए तथ्यों और आधारों के विवरण के साथ एक फॉर्म 34बीसी दाखिल करना होगा। निर्धारित सुनवाई के बाद करदाता को पूर्ण छूट और छूट प्रदान की जाएगी।