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भारत में क्रिप्टोकरंसी हमेशा के लिए होगी बैन, सरकार बनाने जा रही है बेहद सख्त कानून

भारत सरकार सभी तरह की क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाने जा रही है। बता दें कि भारत में भी बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरंसी में निवेश करने वालों की कमी नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। भारत सरकार क्रिप्टोकरंसी पर दुनिया का सबसे सख्त कानून लाने की योजना बना रही है।
 

Indian Government to propose cryptocurrency ban penalising traders MJA
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New Delhi, First Published Mar 15, 2021, 11:05 AM IST
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बिजनेस डेस्क। भारत सरकार सभी तरह की क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाने जा रही है। बता दें कि भारत में भी बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरंसी में निवेश करने वालों की कमी नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। भारत सरकार क्रिप्टोकरंसी पर दुनिया का सबसे सख्त कानून लाने की योजना बना रही है। इससे क्रिप्टोकंरसी में निवेश करने वालों को गहरा झटका लग सकता है। बता दें कि भारत सरकार की अपनी डिजिटल करंसी लाने की योजना है, जिस पर काम चल रहा है।

जल्द ही लगेगा बैन
भारत सरकार हर तरह की क्रिप्टोकरंसी पर जल्द ही बैन लगाने की घोषणा कर सकती है। जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार क्रिप्टोकरंसी की ट्रेडिंग पर जुर्माना लगाएगी और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। भारत सरकार क्रिप्टोकरंसी के खिलाफ बहुत कठोर कानून बनाने जा रही है। इसके तहत क्रिप्टोकरंसी की माइनिंग, ट्रेडिंग और ट्रांसफर को अपराध माना जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार देगी 6 महीने की मोहलत
बता दें कि कुछ महीने पहले आधिकारिक डिजिटल करंसी के लिए जब योजना बनाई जा रही थी, तब बिटकॉइन जैसी निजी वर्चुअल करंसी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। तब सरकार की ओर से कहा गया था कि क्रिप्टोकरंसी के होल्डर्स को लिक्विडेट करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद ही पेनल्टी लगाई जाएगी। इससे क्रिप्टोकरंसी रखने वालों की उम्मीदें बढ़ गई थीं।

क्रिप्टोकरंसी होगी अवैध
क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध का कानून लागू कर दिए जाने पर भारत क्रिप्टोकरंसी को अवैध घोषित करने वाला पहला देश होगा। बता दें कि चीन ने भी क्रिप्टोकरंसी की माइनिंग और ट्रेडिंग पर बैन लगा रखा है, लेकिन वहां किसी को इसके लिए सजा नहीं जाती। वहीं, भारत में कठोर दंड के प्रावधान बनाए जाएंगे। 

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