मोदी सरकार दे रही है लाखों रुपए कमाने का मौका- जन औषधि केंद्र खोल कर कमा सकेंगे मोटी रकम, जानें तरीका

बिजनेस न्यूजः अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको हम एक बेहतर आइडिया दे सकते हैं। मोदी सरकार की तरफ से कमाई का बेहतर ऑप्शन दिया जा रहा है। सरकार आपको अपने साथ जोड़कर बिजनेस करने का मौका देगी। बिजनेस करने के लिए सरकार ही लाखों रुपए आपको देगी। 

देश में खुलेंगे 10 हजार जन औषधि केंद्र
आपको बता दें कि कोरोना के बाद से मेडिकल सेक्टर में बूम आ गया है। मांग काफी बढ़ गई है। महंगी दवाओं से लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार जेनरिक दवाओं के स्टोर खुलवा रही है। इन्हीं स्टोर को जन ऑषधि केंद्र कहा गया है। हम आपको इसी बिजनेस के बारे में बता भी रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2024 तक देशभर में 10 हजार जन औषधि केंद्र खोल दिया जाए। ऐसे में आप भी इसे कमाई का जरिया बना सकते हैं। 

ये है केंद्र खोलने की योग्‍यता
सरकार ने जन औषधि केंद्र खोलने के लिए तीन तरह की योग्‍यता निर्धारित की है। पहले में कोई भी व्‍यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्‍ट, डॉक्‍टर और रजिस्‍टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यह केंद्र खोल सकता है। दूसरी कैटेगरी में एनजीओ, प्राइवेट अस्‍पताल, ट्रस्‍ट आदि आते हैं। वहीं तीसरी कैटेगरी में सरकार की ओर से निर्धारित एजेंसियों को मौका दिया जाता है. इस केंद्र को खोलने के लिए आपके पास बी फार्मा, या डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। इसे आवेदन करते वक्त ही अटैच करना होता है। इस योजना के तहत एससी-एसटी और दिव्‍यांग आवेदकों को 50 हजार रुपये की दवा एडवांस में दिए जाने का प्रावधान है। 

कहां करें आवेदन
अभी तक आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में फिट हैं, तो आगे का प्रोसेस जान लें। आपके पास रिटेल ड्रग का लाइसेंस जरूरी है। इसे पाने के लिए आफको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म जब भर जाए तो इसे ब्‍यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्‍टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर के नाम से भेजना होगा। 

इतनी होगी कमाई
अब कमाई के बारे में जान लें। सरकार जन औषधि केंद्र खोलने वाले को कई तरह के मुनाफे देती है। इस केंद्र के जरिये बेची गईं दवाइयों पर 20% कमीशन मिलता है। हर महीने आप जो भी दवाइयां बेचेंगे उस पर 15 फीसदी प्रोत्साहन भी सरकार देती है। केंद्र खोलने के लिए सरकार फर्नीचर वगैरह के लिए 1.5 लाख रुपये की सहायता भी करती है। केंद्र में प्रोपर तरीके से बिलिंग हो, इसके लिए कंप्यूटर, प्रिंटिंग वगरह खरीदने के लिए भी 50 हजार रुपये तक सरकार की तरफ से सहायता मिलती है।