व्यापार समाचार

अगर आपको नए साल में बैंक के कुछ जरूरी काम हैं तो आप उन्हें फटाफट निपटा लीजिए क्योंकि नए साल के पहले महीने में कुल 16 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) मामले में एक मीडिया समूह की 127 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।

मुंबई: मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तेजी से बढ़ते भारतीय ई-कॉमर्स कारोबार में दिग्गजों को चुनौती देने का मन बना लिया है। रिलायंस की रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल ने सोमवार को जियो टेलीकॉम यूजर्स को यह संदेश भेजना शुरू किया कि ग्राहक उसके ऑनलाइन शॉपिंग के नए वेंचर जियोमार्ट में रजिस्टर करें।
 

 एअर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि " टुकड़ों - टुकड़ों " में पूंजी की व्यवस्था से लंबे समय तक गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों का अलग अलग समूह में विलय कर कुछ बड़े बैंकों की स्थापना के साथ-साथ उनमें भारी पूंजी निवेश करने का कदम उठाया है। सरकार ने बैंक अधिकारियों को ईमानदारी से किए गए व्यावसायिक फैसलों के लिए संरक्षण देने का भी भरोसा दे कर बैंक अधिकारियों का उत्साह बढ़ाया है।
 

उन्होंने मिशन द्वारा आयोजित कार्यशाला में कहा कि इन समूहों में प्रशिक्षित लोगों द्वारा बनाए गए हथकरघा सहित रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़े उत्पादों की बिक्री अब ऑनलाइन भी की जा सकेगी। इससे ग़रीबों के हुनर को ना सिर्फ़ अंतरराष्ट्रीय मंच मिलेगा बल्कि इन्हें इनके उत्पादों की उचित क़ीमत भी मिल सकेगी।

बैंक के इस निर्णय से उसके आवास ऋण पर ब्याज कम हो जाएगा और उससे ईबीआर के आधार पर कर्ज लेने वाले सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों पर भी ब्याज के बोझ में प्रति सैकड़ा 25 पैसे की कमी हो जाएगी।
 

बीते 19 दिसंबर को वित्त मंत्रालय के अधीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमिटी (PPPAC) द्वारा प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी देने के साथ ही निजी ऑपरेटर्स द्वारा ट्रेनों के संचालन का रास्ता साफ हो गया। इस पहल के साथ ही यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन में रेलवे की मोनोपॉली भी खत्म होने जा रही है। 
 

भारत के निर्यात में जारी गिरावट के अगले साल थम जाने का अनुमान है हालांकि बढ़ते संरक्षणवाद के कारण वैश्विक व्यापार को लेकर कायम अनिश्चितता से निर्यात की वृद्धि दर कम रह सकती है

सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान के लिये घोषित 69 हजार करोड़ रुपये की योजना को अमल में लाने और उस पर नजर रखने के लिये सात सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है