महंगाई से आफत: सरकार ने मदर डेयरी से कहा- 55 रुपये से कम कीमत पर बेचें टमाटर

नई दिल्ली(New Delhi). मदर डेयरी उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने सफल बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 55 रुपये प्रति किलोग्राम या उससे भी कम कीमत पर टमाटर बेचेगी। सरकार ने शुक्रवार को आवश्यक वस्तुओं के दाम की समीक्षा के बाद यह विचार व्यक्त किया है।

दिल्ली-एनसीआर के बाजार में टमाटर 60-80 रुपये प्रति किलो की कीमत पर उपलब्ध है। दिल्ली-एनसीआर में अपने 400 से अधिक सफल बिक्री केन्द्रों के माध्यम से मदर डेयरी फल और सब्जियां भी बेचती है।

एक सरकारी बयान में कहा गया कि उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालय समिति की बैठक हुई, जिसमें प्याज, टमाटर और दालों की कीमत और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की गई।

इसमें कहा गया, ‘‘मदर डेयरी ने टमाटर 55 रुपये प्रति किलोग्राम तक की कीमत पर बेचने के बारे में सहमति जताई है।’’ इस बैठक में कृषि मंत्रालय, बागवानी आयुक्त, नैफेड, मदर डेयरी, केन्द्रीय भंडार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) के प्रतिनिधि और उपभोक्ता मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में उपस्थित कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने सूचित किया कि ज्यादातर राज्यों में टमाटर के दाम सामान्य होने लगे हैं। मध्य प्रदेश से आवक शुरू हो गई है, जिसका कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। कर्नाटक में टमाटर की फसल मंडियों में पहुंचने लगी है और इसका विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्र में टमाटर कीमतों पर तत्काल असर पड़ेगा।

बयान में कहा गया, ‘‘बागवानी आयुक्त को उत्तर भारत में अधिक टमाटर और प्याज की खेती की संभावना तलाशने के लिए ‘बागवानी समेकित विकास मिशन’ के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा गया है।’’ प्याज के बारे में समिति को बैठक के दौरान सूचित किया गया था कि दिल्ली सरकार खेप भेजे जाने से पहले स्टॉक की गुणवत्ता की जांच करने के लिए अपने अधिकारियों को महाराष्ट्र में तैनात रखने के बावजूद दिल्ली आने वाले कुछ ट्रकों को स्वीकार नहीं कर रही है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्याज का स्टॉक आना शुरू

मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्याज का ताजा स्टॉक आना शुरू हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में विशेष रूप से दिवाली के बाद कीमतों में गिरावट का रुख दिखाई देगा। नेफेड के पास पर्याप्त मात्रा में प्याज का भंडार है और उसने अनुरोध किया है कि सभी स्टॉक को अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाना चाहिए।

दालों के मामले में, समिति ने फैसला किया कि वर्तमान में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और इसका तुरंत मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा इसे आधा और एक किलोग्राम के छोटे पैक में केंद्रीय भंडार, सफल और एनसीसीएफ के माध्यम से बाजार में बेचा जाना चाहिए।

[यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है]