सार

पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर (Tarun Kapoor) ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। रसोई गैस के बढ़़ते इस्तेमाल को देखते हुए सरकार ने यह योजना बनाई है।
 

बिजनेस डेस्क। पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर (Tarun Kapoor) ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। रसोई गैस के बढ़़ते इस्तेमाल को देखते हुए सरकार ने यह योजना बनाई है। मुफ्त गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना (Ujjawala Yojana) के तहत दिए जाएंगे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस साल का बजट पेश करते हुए उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देने की घोषणा की थी। 

सरकार देती है 1600 रुपए
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) अपना जीवन गुजारने वाले लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाता है। अब तक बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस योजना का फायदा उठाया है। सरकार उज्ज्वला योजना के तहत हर बीपीएल परिवार को 1600 रुपए की आर्थिक सहायता भी देती है।

एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या हुई 29 करोड़
पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर ने कहा कि सिर्फ 4 साल में गरीब महिलाओं के घरों में रिकॉर्ड 8 करोड़ फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इससे देश में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर करीब 29 करोड़ हो गई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाने और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए फ्री एलपीजी कनेक्शन की सुविधा बढ़ाई जा रही है। 

कैसे लिया जा सकता है फायदा
उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई भी महिला अप्लाई कर सकती है। इसके लिए केवाईसी (KYC) फॉर्म भरकर नजदीकी एलपीजी सेंटर में जमा करना होगा। अप्लाई करते समय ही यह बताना होगा कि 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर चाहिए या 5 किलोग्राम का। उज्ज्वला योजना का फॉर्म प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस योजना का फायदा लेने के लिए बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।