RBI Monetary Policy: क्रिप्‍टोकरेंसी पर आरबीआई गवर्नर की चेतावनी, बताया देश की इकोनॉमी के लिए खतरनाक

RBI Monetary Policy: आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी (RBI Monetary Policy) की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने कहा कि निजी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर बोलते हुए कहा कि यह देश की मैक्रोइकोनॉमिक और फाइनेंश‍ियल स्‍टेबिलिटी के लिए खतरा हैं और निवेशकों को, जो अपने जोखिम पर निवेश कर रहे हैं, उन्हें जोखिमों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि निजी क्रिप्टोकरेंसी या आप इसे जिस भी नाम से पुकारते हैं, यह हमारी व्यापक आर्थिक स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है। वे वित्तीय स्थिरता और मैक्रोइकोनॉमिक के मुद्दों से निपटने की आरबीआई की क्षमता को कमजोर करेंगे।

30 फीसदी टैक्‍स का ऐलान
इससे पहले, केंद्रीय बजट में बिटकॉइन और इथेरियम जैसी वर्चुअल डिजिटल असेट्स पर 30 फीसदी टैक्‍स का प्रस्ताव किया गया है। वहीं प्रत्‍येक ट्रांजेक्‍शंस पर एक फीसदी का टीडीएस भी लगाया जाएगा। साथ ही, वर्चुअल डिजिटल असेट्स की बिक्री पर लाभ या हानि की अनुमति किसी अन्य लाभ या हानि के प्रति सेट ऑफ के रूप में नहीं दी जाएगी। यानी इसे संपत्ति के एक अलग वर्ग के रूप में माना जाएगा।

डिजिटल रुपये और सामान्‍य रुपये में नहीं होगा अंतर
बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने यह भी कहा है कि आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी या क्रिप्टोकरेंसी की डिजिटल संपत्ति लांच करेगा। इस पर आरबीआई गर्वनर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आरबीआई का डिजिटल रुपया वर्ष 2022-23 में लॉन्च किया जाएगा। हम अभी इसकी रिलीज की टाइमलाइन की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। उन्‍होंने इस बात को भी साफ कर दिया कि डिजिटल रुपए और सामान्य रुपए में कोई अंतर नहीं होगा।

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करीब 20 मिलियन है क्रिप्‍टो निवेशक
उद्योग का अनुमान है कि भारत में 15 मिलियन से 20 मिलियन क्रिप्टो निवेशक हैं, जिनकी कुल क्रिप्टो होल्डिंग्स लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। भारतीय क्रिप्टो बाजार के आकार पर कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है। एक उद्योग रिसर्च फर्म Chainalysis की अक्टूबर की एक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2021 तक भारत में क्रिप्टो बाजार में 641 फीसदी की वृद्धि हुई।

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रेपो दर में नहीं किया बदलाव
इससे पहले, केंद्रीय बैंक ने बेंचमार्क ब्याज दर या रेपो दर - जिस दर पर बैंक केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं - को लगातार दसवीं बार 4 फीसदी पर अपरिवर्तित छोड़ दिया है और समायोजन के रुख के साथ जारी रखने का फैसला किया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने कोरोनोवायरस महामारी के मद्देनजर एक काफी ढीली मौद्रिक नीति अपनाई है। गर्वनर ने वित्तीय वर्ष 2023 (FY23) के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.8 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष की विकास दर 9.2 फीसदी पर बरकरार रखा  है।