RBI जल्द लांच करेगा ई-रुपया, जानें क्या हैं डिजिटल करंसी के फायदे

RBI Launch E Rupee Soon: डिजिटल क्रांति के दौर में अब रुपया भी डिजिटल होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही देश की पहली डिजिटल करेंसी 'ई-रुपया' लॉन्च करने वाला है। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस पायलट प्रोजेक्ट में ई-रुपए का इस्तेमाल कुछ खास हालातों में ही किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी पर शुक्रवार को एक कॉन्सेप्ट नोट भी जारी किया है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने पिछले साल ही कहा था कि वो अपनी डिजिटल करंसी लॉन्च करेगा। इसके बाद फरवरी, 2022 में भी दोहराया गया था कि इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा।

पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 बैकों को किया शामिल : 
रिजर्व बैंक के चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल की ओर से जारी किए कॉन्सेप्ट नोट में कहा गया है कि ऐसे पायलट प्रोजेक्ट का स्कोप जैसे-जैसे बढ़ेगा, आरबीआई डिजिटल रुपए के स्पेसिफिक फीचर्स और बेनेफिट्स को लेकर लोगों को जानकारी देता रहेगा। इस कंसेप्ट नोट में डिजिटल मुद्रा की तकनीक और डिजाइन विकल्प, डिजिटल रुपए के संभावित उपयोग, और डिजिटल मुद्रा को जारी करने की व्यवस्था जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। पॉयलेट प्रोजेक्ट के लिए देश के 4 सरकारी बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को शामिल किया है।

पीएम मोदी ने पिछले साल लॉन्च किया था ई-Rupee
बता दें कि पीएम मोदी ने 2 अगस्त 2021 को कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस भुगतान के नए टूल के रूप में ई-रुपी का को लॉन्च किया था। ई-रुपी एक तरह से डिजिटल वाउचर है, जो एक लाभार्थी को उसके फोन पर SMS या QR कोड के रूप में मिलता है। मसलन, अगर सरकार अपने किसी कर्मचारी का किसी खास अस्पताल में इलाज का खर्च उठाना चाहती है, तो वो एक पार्टनर बैंक के जरिए निर्धारित राशि के लिए ई-रुपी का वाउचर जारी कर सकेगी।

क्या हैं डिजिटल करंसी के फायदे?
डिजिटल करेंसी आने के बाद कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल मोबाइल वॉलेट की तरह काम करेगी। इसे रखने पर आपको ब्याज मिलेगा। डिजिटल करेंसी को आप अपने मोबाइल के वॉलेट में रख सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में रख सकते हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक क्रिप्टो करंसी के इस्तेमाल के खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि इसके इस्तेमाल से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे। साथ ही उसका मानना है कि इसकी खरीद-फरोख्त करने वाले इन्वेस्टर को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।