नुवामा की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम एशिया संघर्ष और अल नीनो के जोखिमों के बावजूद, FCNR(B) और ECLGS जैसे हालिया नियामक उपाय भारतीय बैंकिंग सेक्टर के विकास, मार्जिन और संपत्ति की गुणवत्ता को संभालने में मदद करेंगे।
नई दिल्ली [भारत], 30 जून (एएनआई): नुवामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, हालिया नियामक उपायों से भारतीय बैंकिंग सेक्टर को पश्चिम एशिया संघर्ष और संभावित अल नीनो की स्थिति से पैदा होने वाले जोखिमों से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितताओं के कारण सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (बैंक) डिपॉजिट, यानी FCNR(B) में छूट और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के रूप में नियामक समर्थन विकास, मार्जिन और एसेट क्वालिटी को विपरीत परिस्थितियों में भी सहारा देगा।
रिपोर्ट में कहा गया, "हालांकि पश्चिम एशिया संघर्ष और अल नीनो से उत्पन्न जोखिमों पर सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन हाल के FCNR (B) और ECLGS उपाय विकास, मार्जिन और एसेट क्वालिटी को विपरीत परिस्थितियों में भी समर्थन प्रदान करेंगे।"
रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 26 में वित्तीय क्षेत्र में प्रदर्शन का अंतर काफी बढ़ गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, छोटे और मध्यम आकार के निजी बैंकों और दूसरी श्रेणी की NBFCs ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि बड़े निजी क्षेत्र के बैंक और NBFCs विकास, मार्जिन और प्रबंधन संबंधी चिंताओं के कारण पिछड़ गए।
हालांकि, नुवामा का मानना है कि यह सेक्टर अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, जहां पश्चिम एशिया संघर्ष और अल नीनो के जोखिमों से उत्पन्न मैक्रो चुनौतियों को सहायक नियामक उपायों द्वारा संतुलित किया जा रहा है।
नियामक उपाय कैसे करेंगे मदद?
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि FCNR(B) में छूट का विशेष रूप से उन निजी क्षेत्र के बैंकों को फायदा हो सकता है जो जमा जुटाने में दबाव का सामना कर रहे हैं। इस उपाय से फंडिंग की उपलब्धता को समर्थन मिलने और बैंकों की देनदारी फ्रैंचाइजी को मजबूत करने की उम्मीद है।
वहीं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से कर्जदारों को समर्थन मिलने और एसेट क्वालिटी के तनाव को नियंत्रित करने में मदद की उम्मीद है, जिससे क्रेडिट ग्रोथ और कमाई की मजबूती को सहारा मिलेगा।
निजी बैंक क्यों हैं नुवामा की पसंद?
इस पृष्ठभूमि में, नुवामा ने कहा कि वह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की तुलना में बैंकों को तरजीह देता है, और बैंकों के भीतर, वह सार्वजनिक क्षेत्र के उधारदाताओं की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों के पक्ष में है।
ब्रोकरेज ने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंक इन नियामक सकारात्मक हवाओं का फायदा उठाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं, साथ ही वे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ECL) ढांचे में बदलाव का प्रबंधन करने में भी सक्षम हैं।
FY27-FY29 में बड़े बदलाव का अनुमान
रिपोर्ट के अनुसार, बड़े निजी क्षेत्र के बैंक वित्त वर्ष 27-29 के दौरान एक बड़े बदलाव के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि ये बैंक सिस्टम से अधिक क्रेडिट ग्रोथ देंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बाजार हिस्सेदारी हासिल करेंगे और 1.8 प्रतिशत से 2.1 प्रतिशत की सीमा में एसेट्स पर स्वस्थ रिटर्न बनाए रखेंगे।
नुवामा ने यह भी कहा कि भविष्य में ब्याज दरों में किसी भी बढ़ोतरी से निजी बैंकों के मार्जिन को समर्थन मिल सकता है क्योंकि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से जुड़े उनके लोन का हिस्सा अधिक है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आगामी ECL ट्रांजिशन का प्रभाव अधिकांश बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए सीमित रहने की संभावना है क्योंकि उनके पास मजबूत पूंजी और प्रोविजनिंग बफर हैं। (एएनआई)
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