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आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और एकीकृत लोकपाल योजना, आम लोग ऐसे उठा सकेंगे फायदा

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम (RBI Retail Direct Scheme) और एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) का लाभ काफी आसानी से उठाया जा सकता है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में आपको सभी तरह के एक्सेस फ्री में दिए जाएंगे।

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New Delhi, First Published Nov 11, 2021, 2:10 PM IST
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बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) की घोषणा फरवरी 2021 में ही कर दी थी। जिसे रिटेल डायरेक्ट स्कीम के साथ लांच किया जाएगा। यह दोनों ही स्कीम सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ी हुई हैं। इन दोनों ही स्कीम की अपनी अलग खासियत है। रिटेल स्कीम में जहां सभी लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी ओर एक राष्ट्र एक लोकपाल में उनके साथ हुए फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत करने का प्लेफॉर्म होगा। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इन दोनों ही स्कीम का आम निवेशक कैसे फायदा उठा सकता है। शुरुआत करते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम से।

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम ऐसे लें लाभ

सवाल: कौन-कौन से लोग ले सकते हैं फायदा?
जवाब:
इस योजना का फायदा हर कोई उठा सकता है। इस योजना के लिए कोई कैटेगिरी डिसाइड नहीं की है। पहले इस स्कीम में बैंक और संस्थागत निवेशक ही शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम को लाने का मकसद ही यही है कि रिटेल इंवेस्टर्स की संख्या में इजाफा किया जा सके।

सवाल: कहां किया जा सकता है निवेश?
जवाब:
सरकारी बांड एवं सिक्योरिटीज या किसी भी योजना में निवेश करना बिल्कुल भी जोखिम भरा नहीं होता है। अगर होता भी है तो वो ना के बराबर होता है। अगर बात आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम की करें तो यहां पर निवेशक प्राइमरी और सेकंडरी दोनों तरह की सिक्योरिटीज में निवेश करने का मौका मिलेगा।

सवाल: क्या निवेश के लिए अकाउंट ओपन पर कोई चार्ज लगेगा?
जवाब:
नहीं, इस स्कीम में रिटेल इन्वेस्टर फ्री में आरबीआई के साथ खुद का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट यानी गिल्ट अकाउंट ओपन करने के साथ मेंटेन भी कर पाएंगे।  निवेशक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से गिल्ट अकाउंट को खुलवा पाएंगे वो भी बिल्कुल मुफ्त।

सवाल: किन-किन चीजों का मिलेगा एक्सेस?
जवाब:
खास बात ये है कि इसमें निवेशक को प्राइमरी ऑक्शन में बिड करने का एक्सेस होने के साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए सेंट्रल बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी दिया जाएगा। ताकि उन्हें ट्रेडिंग करने में आसानी हो सके।

एकीकृत लोकपाल योजना के फायदे

सवाल: एकीकृत लोकपाल योजना लाने का क्या है मकसद?
जवाब:
आरबीआई के अनुसार इस योजना को लाने का मुख्य मकसद एक राष्ट्र एक लोकपाल का है। साथ ही अलग-अलग बैंकिंग से जुड़े लोकपालों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, ताकि शिकायतकर्ता को आसानी हो सके।

सवाल: किन संस्थाओं पर नकेल कसेगा यह लोकपाल?
जवाब:
वास्तव में आरबीआई के अंडर में आने वाली सभी संस्थाओं या यूं कहें कि एंटिटीज पर इस लोकपाल की नजर रहेगी। फिर चाहे वो बैंक से जुड़े हों, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से। यूपीआई पेमेंट की सुविधा देने वाली भी इसमें शामिल होंगी। अभी तक इन तीनों के लिए अलग-अलग लोकपाल हैं।

सवाल: क्या कोई कहीं भी कर सकेगा शिकायत?
जवाब: इस योजना की सबसे खास बात यही है कि कोई भी कहीं से भी शिकायत कर सकता है। अभी तक किसी कोई भी लोकपाल दूसरे लोकपाल की शिकायत को नहीं देख सकता था। नई व्यवस्था में कोई लोकपाल किसी की भी शिकायत को देख सकता है। साथ शिकायतकर्ता के पास अधिकार होगा कि वो किस लोकपाल को चुनना चाहता है।

सवाल: एक ही प्लेटफॉर्म पर किस तरह की मिलेगी सुविधाएं?
जवाब: नई व्यवस्था के तहत किसी भी तरीके का शिकायतकर्ता हो एक ही पोर्टल होगा। एक ही ईमेल आईडी भी जारी किया जाएगा। जिसमें सभी तरह की शिकायतें आ सकेंगी। शिकायतकर्ता को ज्यादा ईमेल आईडी याद रखने की जरुरत नहीं होगी। अगर आप पत्र व्यवहार के माध्यम से शिकायत करना चाहते हैं, तो आप एक ही अड्रेस पत्र व्यवहार कर सकेंगे।

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