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पटरी पर लौटी सिंगापुर की जीडीपी, 2021 में देखने को मिली दशक में सबसे तेज रफ्तार

वर्ष 2021 में सिंगापुर अपनी समय की सबसे खराब मंदी से उभरा, जो कोरोनोवायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) की वजह से देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार 2021 में सिटी-स्‍टेट्स की जीडीपी में 7.2 फीसदी की रफ्तार देखने को मिली।

Singapore GDP back on track, the fastest pace in decade seen in 2021 SSA
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New Delhi, First Published Jan 3, 2022, 8:10 AM IST
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बिजनेस डेस्‍क। सिंगापुर की इकोनॉमी (Singapore Economy) 2021 में एक दशक में अपनी सबसे तेज सालाना रफ्तार से बढ़ी है। 2021 में देश अपनी समय की सबसे खराब मंदी से उभरा, जो कोरोनोवायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) की वजह से देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार 2021 में सिटी-स्‍टेट्स की जीडीपी (Singapore Economy) में 7.2 फीसदी की रफ्तार देखने को मिली। सरकार की ओर से इसका डाटा जारी किया गया है।  सिंगापुर को साउथ ईस्‍ट एश‍िया का ही नहीं बल्‍कि दुनिया का प्रमुख फाइनेंश‍ियल और ट्रांसपोर्ट सेंटर माना जाता है। जिसने अपनी इकोनॉमी में 2021 के दौरान जबरदस्‍त सुधार किया है। आपको बता दें क‍ि करीब 12 साल पहले दुनिया में रिसेशन आने के बाद 2010 में सिंगापुर की जीडीपी की रफ्तार 14.5 फीसदी देखने को मिली थी

यह भी देखने को मिले आंकड़ें
एमयूएफजी के विश्लेषक जेफ एनजी ने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि विकास अपेक्षाकृत तेज होगा। जैसे-जैसे विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू होगा यह सिंगापुर के लिए समग्र बाहरी मांग की स्थिति का समर्थन करने में भी मदद करेगा। उन्‍होंने महंगाई को सबसे बड़ा खतरा बताया है।  सरकार ने पहले कहा है कि उसे 2022 में जीडीपी के 3 फीसदी से 5 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। अक्टूबर-दिसंबर में जीडीपी सालाना आधार पर 5.9 फीसदी  बढ़ी जो क‍ई पूर्वामानों से काफी बेहतर है।

प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी
दक्षिण पूर्व एशियाई शहर में सोमवार को चौथी तिमाही में प्राइवेट होम की कीमतों में प्रारंभिक 5 फीसदी तेजी दर्ज की, जो 2009 के बाद सबसे अधिक है। सरकार ने पिछले महीने अपने संपत्ति बाजार को ठंडा करने के उपायों के एक पैकेज को लागू किया, जिसमें स्टांप शुल्क बढ़ाना और लोन लिमिट को कड़ा करना शामिल है। प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने पिछले हफ्ते अपने नए साल के संदेश में कहा था कि सिंगापुर की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है और सरकार को बिक्री कर बढ़ाने की आवश्यकता है।

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