सार

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्पेक्ट्रम कीमतों पर अपनी सिफारिशों का बचाव किया है इनमें 5जी स्पेक्ट्रम भी शामिल है

नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्पेक्ट्रम कीमतों पर अपनी सिफारिशों का बचाव किया है। इनमें 5जी स्पेक्ट्रम भी शामिल है। नियामक ने बुधवार को कहा कि उसने उद्योग से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर कीमतों पर अपनी अंतिम राय बनाई है। ट्राई ने इसके साथ ही कहा है कि यह व्यक्तिगत रूप से अलग अलग पक्षों को तय करना है कि वह नीलामी में शामिल होना चाहते हैं या नहीं।

ट्राई का यह विचार इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारती एयरटेल ने इससे पहले इसी महीने स्पष्ट किया था कि यदि स्पेक्ट्रम का आधार मूल्य 492 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज ही रखा जाता है तो वह आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में नहीं भाग लेगी।

नीलामी के लिये इसी आधार मूल्य की सिफारिश 

ट्राई ने अगली स्पेक्ट्रम नीलामी के लिये इसी आधार मूल्य की सिफारिश की है। दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री संजय धोतरे ने पिछले सप्ताह राज्यसभा को सूचित किया था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार किया जा रहा। फिलहाल इस दस्तावेज पर विभाग में विचार विमर्श चल रहा है।

ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने बुधवार को कहा, ‘‘मैं व्यक्तिगत कंपनियों के फैसलों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। ट्राई ने आरक्षित मूल्य का सुझाव विभिन्न अंशधारकों से मिली राय के आधार पर दिया है। इसे सरकार को भेजा गया है। सरकार ने आरक्षित मूल्य पर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अब नीलामी कब होनी है यह सरकार को तय करना है।’’

नीलामी इस साल अप्रैल-मई में आयोजित करने की तैयारी

शर्मा ने एक्सपेरी कॉरपोरेशन और इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) द्वारा ‘डिजिटल रेडियो विजन फॉर इंडिया’ विषय पर आयोजित संयुक्त कार्यशाला के मौके पर अलग से बातचीत में कहा कि नीलामी के समय पर सरकार को फैसला करना है। नीलामी में भाग लेना है या नहीं यह संबद्ध पक्षों को तय करना है।’’ उनसे एयरटेल के हालिया बयान के बारे में पूछा गया था।

सरकार अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी इस साल अप्रैल-मई में आयोजित करने की तैयारी में है। इस नीलामी में 5जी स्पेक्ट्रम भी बिक्री के लिए रखा जाएगा। डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने ट्राई की आरक्षित मूल्य पर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसे अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

शर्मा ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने अभी तक नए स्पेक्ट्रम बैंड पर सिफारिशों के लिए नियामक से संपर्क नहीं किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या नियामक से 5जी बैंड के बारे में संपर्क किया गया है, शर्मा ने कहा, ‘‘अभी तक ऐसा नहीं है लेकिन जब भी हमसे संपर्क किया जाएगा, हम विचार विमर्श की प्रक्रिया के लिए तैयार हैं।’’

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)