सार

शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रक्षा कर्मियों की सेवा के लिए एक विशेष, तीन वर्षीय स्किल ट्रेंनिग आधारित ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स शुरू किया जाएगा।

करियर डेस्क. केन्द्र सरकार द्वारा मंगलवार को अग्निपथ योजना (Agnipath scheme) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल तक सेना में जॉब करने का मौका मिलेगा। इस दौरान उन्हें अलग-अलग पैकेज में सैलरी भी दी जाएगी। इसके साथ ही 4 साल बााद उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाएगा। इस योजना को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक अहम जानकारी दी है। शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रक्षा कर्मियों की सेवा के लिए एक विशेष, तीन वर्षीय स्किल ट्रेंनिग आधारित ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स शुरू किया जाएगा। ये कोर्स अग्निवीर अपनी ड्यूटी के दौरान कर सकेंगे। यह फैसला अग्निवीरों के सिविलियन करियर (Agniveers as credits for  graduation) को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है। 

इस कोर्स को इग्नू (IGNOU) द्वारा डिजाइन और संचालित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, अग्निवीरों को ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए 50 फीसदी क्रेडिट स्किल ट्रेनिंग (तकनीकी और गैर-तकनीकी) से मिलेगा। जबकि बचा हुआ 50 फीसदी क्रेडिट  भाषा, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, गणित, शिक्षा, वाणिज्य, पर्यटन, व्यावसायिक अध्ययन, कृषि और ज्योतिष,  पर्यावरण अध्ययन और संचार कौशल में जैसे सब्जेक्ट के माध्यम से आएगा। यह प्रोग्राम यूजीसी की नोम्स और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अनिवार्य नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें कई प्वाइंट हैं। अग्निवीर के सेवा के पहले साल के समाप्त होने तक स्नातक प्रमाणपत्र, पहले और दूसरे साल के की समाप्ति तक स्नातक डिप्लोमा, और तीसरे साल के समाप्त होने पर कोर्स की डिग्री हासिल हो जाएगी।  

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद और यूजीसी द्वारा इन कोर्सों की मान्यता होगा। इग्नू द्वारा डिग्री के रूप में बीए, बी कॉम, बीए (व्यावसायिक), बीए (पर्यटन प्रबंधन) के अनुसार  दी जाएगी। इस डिग्री में रोजगार के लिए देश और विदेश में भी मान्यता होगी। बता दें कि योजना के कार्यान्वयन के लिए इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इग्नू के साथ एमओयू साइन करेंगे। 

अर्धसैनिक बल और पुलिस भर्ती में मिलेगी वरीयता
बता दें कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने कहा था कि अग्निवीर के चार साल पूरा होने के बाद उन्हें अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही मध्यप्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

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