सार

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्वास जताया कि जिन राज्यों को उन्होंने पत्र लिखा है, वे सभी उनकी बात से सहमत होंगे और एक साथ केंद्र के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे, जिससे राज्यों को राहत मिल सकेगी।

रायपुर : केंद्र के खिलाफ राज्यों के साझे मोर्चे की कवायद शुरू हो गई है। जिसकी अगुवाई छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh baghel) ने की है। GST क्षतिपूर्ति को लेकर उन्होंने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है सभी राज्य जीएसटी क्षतिपूर्ति 10 साल तक जारी रखने की केंद्र से मांग करें। इसकी जानकारी देते हुए सीएम ने सोमवार को बताया कि केंद्र सरकार ने जून, 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद करने का फैसला किया है। इससे राजस्व में भारी नुकसान होगा। हमने इसे जारी रखने या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की थी लेकिन केंद्र ने इस पर कोई विचार नहीं किया। 

17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र
सीएम बघेल ने जिन मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजा है उनमें उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बिहार, हरियाणा, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और दिल्ली शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सभी राज्य इससे सहमत होंगे और एकजुट होकर केंद्र के सामने अपनी मांग रखेंगे और आग्रह करेंगे की जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद न की जाए।

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राजस्व बढ़ाने के विकल्प ही नहीं-सीएम
सीएम ने अपने पत्र के माध्यम से बताया है कि जब से जीएसटी की शुरुआत की गई है, उसके बाद से ही टैक्स नीति पर राज्यों की स्वतंत्रता कम हो गई है। कमर्शियल टैक्स के सिवाय राज्यों के पास टैक्स राजस्व की अन्य मदों में राजस्व बढ़ाने का कोई विकल्प ही नहीं बचा है। कोरोना के चलते पहले से ही राज्यों की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। उससे उबरने के लिए केंद्र को मदद करनी चाहिए ताकि इससे राज्यों की व्यवस्था मजबूत हो सके।

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छत्तीसगढ़ को होगा बड़ा नुकसान- बघेल
सीएम बघेल ने कहा कि अगर केंद्र इस मांग को नहीं मानती और जीएसटी क्षतिपूर्ति जून 2022 से आगे जारी नहीं रखा जाता तो छत्तीसगढ़ को भारी राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगले वित्त वर्ष में पांच हजार करोड़ के करीब का नुकसान हो सकता है। इसी तरह दूसरे राज्यों को भी राजस्व कम मिलेगा, जिससे विकास के काम के लिए खजाने में पैसा ही नहीं रहेगा और फिर व्यवस्था करना काफी परेशानी भरा होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे मैन्युफैक्चरिंग राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलना एक बड़ा वित्तीय नुकसान होगा। मैन्युफैक्चरिंग राज्य होने के नाते, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में हमारा योगदान उन राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक है, जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं की अधिक खपत के कारण जीएसटी से लाभ हुआ है। 

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