छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी कार्रवाई, सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट

| Dec 02 2022, 06:56 PM IST

छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी कार्रवाई, सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट

सार

प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के टॉप ब्यूरोक्रेट को अरेस्ट किया है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कोयला खनन के बाद परिवहन में बड़े पैमाने पर वसूली की गई है। छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन के लिए 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध उगाही किए जाने का आरोप है। आरोप है कि इस वसूली सिंडिकेट में नेता, नौकरशाह और व्यवसायी आदि शामिल हैं।

ED arrested top bureaucrat in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के टॉप ब्यूरोक्रेट को अरेस्ट किया है। जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को अरेस्ट किया है।

100 करोड़ रुपये के हवाला का इनकम टैक्स ने किया था पर्दाफाश

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बीते साल जून महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छत्तीसगढ़ में हवाला के जरिए सौ करोड़ रुपये के लेनदेन का भंडाफोड़ किया था। यह लेनदेन रायपुर में की गई थी। इनकम टैक्स के पर्दाफाश के बाद ईडी ने इसी आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया के घर पर रेड किया था। यह रेड 2020 में किया गया था। हालांकि, 2020 में हुई इस कार्रवाई को सीएम भूपेश बघेल ने राजनीतिक प्रतिशोध बताया था। श्री बघेल ने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार को अस्थिर करने के लिए ईडी ने रेड किया है।

राज्य की शक्तिशाली नौकरशाह मानी जाती हैं सौम्या

सौम्या चौरसिया, छत्तीसगढ़ की शक्तिशाली नौकरशाह मानी जाती हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सौम्या चौरसिया से पूछताछ किया। इसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया। अरेस्ट के बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम की उप सचिव को अरेस्ट करने के बाद सीआरपीएफ की कस्टडी में कोर्ट के सामने पेश किया गया।

चार लोगों को पहले की अरेस्ट कर चुकी है ईडी

ईडी ने अक्टूबर में इसी केस में राज्य के एक सीनियर आईएएस समीर विश्नोई सहित चार लोगों को अरेस्ट किया था। आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कोयला खनन के बाद परिवहन में बड़े पैमाने पर वसूली की गई है। छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन के लिए 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध उगाही किए जाने का आरोप है। आरोप है कि इस वसूली सिंडिकेट में नेता, नौकरशाह और व्यवसायी आदि शामिल हैं।

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