 "पंजाब चुनाव: कुमार विश्वास के दावों पर चन्नी ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- केजरीवाल मामले में निष्पक्ष जांच हो")
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सार
आप के संस्थापक सदस्य रहे कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के लिए अलगाववादी तत्वों का समर्थन लेने के लिए तैयार थे।
चंडीगढ़। पंजाब में चुनाव के बीच चर्चित कवि कुमार विश्वास के दावों ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भाजपा-कांग्रेस समेत अन्य दल लगातार घेराबंदी कर रहे हैं। इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कुमार विश्वास के दावे वाले वीडियो की जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के बारे में जो कुछ भी कहा है कि उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए।
चन्नी ने पत्र में ये लिखा है
पंजाब के सीएम के रूप में मैं माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि कुमार विश्वास जी के वीडियो के मामले में निष्पक्ष जांच का आदेश दें। राजनीति एक तरफ है। पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। माननीय पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है।
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ये है पूरा मामला
बता दें कि आप के संस्थापक सदस्य रहे कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के लिए अलगाववादी तत्वों का समर्थन लेने के लिए तैयार थे। कुमार विश्वास का एक वीडियो सामने आया है, इसमें वह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का सपना पंजाब की सत्ता हासिल करना है। साथ ही कहा कि कुमार विश्वास ने कहा था, ‘अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा कि मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री बनना है या स्वतंत्र देश (खालिस्तान) का प्रधानमंत्री। इसके बाद मामला गरमा गया और अब पंजाब के सीएम ने इस मामले की जांच की मांग कर दी है।
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वीडियो क्लिप नहीं चलाने का आदेश देने वाले सीईओ पर कार्रवाई हो सकती है
इस पूरे विवाद में पंजाब के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी डीपीएस खरबंदा भी आ गए हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों और मीडिया को कुमार विश्वास के बयान की वीडियो क्लिप नहीं चलाने के लिए आदेश जारी किए थे। जिसे पंजाब सीईओ कार्यालय ने कुछ घंटे के भीतर ही वापस ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव आयोग की जानकारी के बिना अतिरिक्त सीईओ ने यह आदेश जारी किया था। इस आदेश को अनुमोदित भी नहीं किया गया था। चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है। पत्र जारी करने वाले अतिरिक्त सीईओ के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
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