कोरोना से हुई मौत तो रिटायरमेंट तक परिवार को मिलेगी पेंशन, कैबिनेट में भी प्रस्ताव पास

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कोरोना काल में ड्यूटी से गायब रहने वाले 8 सरकारी डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इनकी बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। (प्रतीकात्मक फोटो)

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बर्खास्त होने वाले चिकित्सकों में सीतामढ़ी सदर अस्पताल में पदस्थापित डॉ संजीव कुमार, वायसी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पर तैनात डॉ शाहिना तनवीर, सीतामढ़ी के डुमरा पीएचसी में चिकित्सा के तौर पर तैनात डॉ साधना कुमारी, छपरा सदर अस्पताल में पदस्थापित डॉ कामेश्वर नारायण दुबे, कटिहार स्थित कुष्ठ नियंत्रण इकाई में चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पर तैनात डॉ अजीत कुमार सिन्हा, सारण के तरैया स्थित रेफरल हॉस्पिटल में चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पर तैनात डॉ अशोक कुमार, सीतामढ़ी के नानपुर माली बाजार स्थित पीएचसी में तैनात डॉ वेणु झा, कैमूर के रामपुर स्थित पीएचसी में तैनात डॉ प्रीति शर्मा शामिल हैं।(प्रतीकात्मक फोटो)

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 श्रम संसाधन विभाग के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ नर्स को दिए जाने के संबंध में भी स्वीकृति दी गई है। सरकार ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्त संसोधन नियमावली के तहत सुविधा देने का फैसला किया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

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सरकार होमगार्ड नियमावली में संशोधन करने जा रही है। सरकार ने निलंबित चल रहे मद्य निषेध विभाग के अवर निबंधक को बर्खास्त करने का फैसला किया है, इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।(प्रतीकात्मक फोटो)

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कैबिनेट की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। सरकार ने प्रथम अनुपूरक बजट के तौर पर ढाई सौ करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दी है। जिसे 3 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में सरकार इसे पेश करेगी।(प्रतीकात्मक फोटो)