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मोदी सरकार करने जा रही ये बड़ा काम, माफ होगा इतने लाख तक का कर्ज; खुश हो जाएंगे किसान
नई दिल्ली. लॉकडाउन और कोरोना महामारी के अलावा देश में इस समय टिड्डी गैंग ने आतंक मचाया हुआ है। फसलें बर्बाद होने के कारण किसान चिंता में है। कई राज्यों में टिड्डी गैंग के आतंक (locust Attack) की खबरें सामने आई हैं इस बीच केंद्र सरकार किसानों को एक और बड़ी राहत (farmers relief package) देने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार किसानों को बड़े पैमाने पर कर्ज माफी का तोहफा दे सकती है। सूचना के मुताबिक सरकार किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये तक के कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है।
यह कर्ज माफी कई चरणों में की जाएगी आइए जानते हैं कि इससे अन्नदाता कैसे लाभान्वित होंगे?
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सरकार के सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार किसानों के लिए पहले चरण में 25,000 करोड़ रुपये की कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है। किसानों के लिए यह बड़ी राहत होगी।
बता दें कि देश का किसान इस समय पहले कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन (Lockdown) से परेशान था, अब पाकिस्तान से आई टिड्डियों (locust Attack) ने देश में बड़े पैमाने पर फसलों को चौपट कर दिया है। इस समय किसानों पर कुदरत की दोतरफा मार पड़ी है।
लॉकडाउन के चलते फल-सब्जियों की मांग बहुत कम हो गई है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है। थोक बाजार में कृषि उत्पादों के दाम 30-40 फीसदी गिर गए हैं। प्याज और टमाटर उत्पादक किसानों का तो हाल ही बुरा है।
थोक मंडी में प्याज 500 रुपये क्विंटल के आसपास चल रही है, जिससे किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है। यही हाल टमाटर का है। दिल्ली के फुटकर बाजारों में टमाटर 10-15 रुपये किलो में बिक रहा है।
इन हालात को देखते हुए केंद्र सरकार किसानों के हक में कर्ज माफी का फैसला लेने को है। किसानों के लाखों के कर्ज को माफ कर सरकार उन्हें इस लॉकडाउन में महामारी के नुकसान में बड़ी राहत देने की कोशिश कर रही है।
केंद्र सरकार का शुरू से ही किसानों पर फोकस रहा है। 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाकर दोगुना करने के टारगेट पर लगातार काम किया जा रहा है।
पिछले दिनों आत्मनिर्भर भारत अभियान (Aatmanirbhar Bharat Package) के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज में भी एक बड़ा हिस्सा किसान, खेती और उससे जुड़े काम-धंधों के लिए था। इस पैकेज में किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इमर्जेन्सी वर्किंग कैपिटल फंडिंग की व्यवस्था की गई थी।
इसके अलावा भी सरकार की कई स्कीम किसानों के हित में चल रही हैं। लॉकडाउन में किसानों के लिए यह रकम बहुत बड़ा सहारा बन सकती है।